कजगाव : लोकशाही न्युज नेटवर्क
शिक्षण उप सचिवांनी व्यक्त केला विश्वास.
राज्यातील विना अनुदानि व अंशतः अनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना अनुदानित शाळेवर समायोजन करण्यापासून रोखणारा दि 1 डिसेंबर चा जाचक असा शासन निर्णय हा नुकताच महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशन च्या प्रयत्नांनी व शुभांगी पाटील यांच्या पाठुराव्यामुळे रद्द करण्यात आला. या बाबत नुकतेच दि 29 एप्रिल रोजी शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. व त्या नुसार संमायोजना बाबत प्रस्ताव सादर केल्या नंतर मंत्रालया कडून त्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. परंतु या बाबतीत शिक्षकां मध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. व ही मान्यता खालून शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक, संचालक या स्तरावरून देण्यात यावी अशी काही लोकांची मागणी होती. याबाबत नुकत्याच महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष- शुभांगी पाटील यांनी या विषयाशी संबंधित व ज्यांनी हा शासन निर्णय रद्द करण्यात विशेष सहकार्य केले ती शिक्षण उपसचिव- तुषार महाजन यांची भेट घेऊन याबाबतीत सविस्तर चर्चा केली त्यावेळी त्यांनी सांगितले की अशाप्रकारे समायोजनाचा प्रस्ताव डायरेक्ट मंत्रालयात आल्याने कर्मचाऱ्यांना मधल्या सर्व प्रक्रियेतून मुक्तता मिळणार आहे व उलट मंत्रालयात अशा प्रस्तावास मान्यता मिळणे सुलभ होणार आहे त्यामुळे शिक्षकांनी कोणत्याही प्रकारे संभ्रम मनात ठेवू नये मंत्रालयात शिक्षक समायोजनाचे काम सुलभ रीतीने होईल असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला
विनाअनुदानित वर्गांवरून अनुदानित वर्गांवर समायोजन करण्यास रोखणारा दिनांक 1 डिसेंबर चा जाचक शासन आदेश रद्द करून विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदानित शाळेवर समायोजन करण्याचा मार्ग मोकळा करून देण्यास प्रमुख भूमिका बजावल्या बद्द्ल महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशन तर्फे राज्यध्यक्ष- शुभांगी पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले .
त्यानंतर त्रुटीतील शाळा विनाकारण शुल्लक गोष्ठी साठी त्रुटीत काढल्यामुळे अनेक दिवसापासून त्या शाळा पात्र असून सुद्धा त्यांची यादी ही मंत्रालय स्तरावरून लावण्यासाठी दिरंगाई होत आहे. तरी ज्या शाळा पात्र आहेत व ज्यांच्या याद्या तयार आहेत. अश्या शाळांना विनाकारण वेठीस न धरता त्या शाळांची तात्काळ यादी जाहीर करून इतर शांळा प्रमाणे त्यांना टप्पा देण्यात यावा. या संदर्भात शुभांगी पाटील यांनी मंत्रालयात सावंत साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की लवकरच अश्या शाळांची यादी ही लावण्यात येणार आहे.
