लोकशाही संपादकीय लेख (भाग – ३)
वीस दिवसांपूर्वी जळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी रुजू झालेले ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यासमोर अनेक आव्हानांचा डोंगर उभा आहे.. ही आव्हाने त्यांना पेलतील का? या संदर्भात गेले दोन दिवस अग्रलेखाच्या माध्यमातून विचार मंथन करण्यात आले आहे. आज शेवटच्या अग्रलेखातून आव्हानांवर प्रकाश झोत टाकून थांबणार आहोत. जळगावच्या ज्या समस्या आहेत, त्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आयुक्त ढेरे यशस्वी व्हावेत, यासाठी या अग्रलेखाचा उद्देश आहे. ती समस्यांची आव्हाने ते कशा पद्धतीने पेलतात यावरच त्यांच्या कारकिर्दीचे यश अवलंबून आहे. जळगावच्या अनेक समस्या आहेत. त्यापैकी जळगाव शहर स्वच्छ, सुंदर आणि हिरवेगार शहर बनविण्याची घोषणा जिल्ह्याचे नेते माजी मंत्री सुरेश दादा जैन यांनी केली होती. परंतु त्यांची ही घोषणा घोषणाच राहिली. गेल्या दहा वर्षाच्या बदलत्या राजकारणामुळे ती घोषणा कागदावरच राहिली. सुंदर स्वच्छ आणि हिरवेगार शहर बनविण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. गतिमान आणि पारदर्शक प्रशासन असले पाहिजे. त्यासाठी मनपा प्रशासनाने लोकसहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. ही गोष्ट अमलात आणणे ‘म्हटले तर सोपे’ आहे आणि ‘अवघड सुद्धा’ आहे. त्यासाठी महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे. जर महापालिकेच्या तिजोरीत खळखळाट असेल तर फक्त स्वप्न पाहून उपयोग होत नाही. त्याकरता अनेक माध्यमांतून महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल? यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.
केवळ शहरातील घरपट्टीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. म्हणून जळगाव शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या जागेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधून त्यातील दुकाने भाड्याने देऊन दुकानाच्या भाड्याच्या उत्पन्नातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याची संकल्पना माजी मंत्री सुरेश दादा जैन यांनी केली. फुले मार्केट, न्यू फुले मार्केट, गोलाणी मार्केट, बी. जे. मार्केट, न्यू बी. जे. मार्केट, शाहू महाराज कॉम्प्लेक्स आदी प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारून भाड्याच्या रूपातून कोट्यावधीचे उत्पन्न महानगरपालिकेला मिळते. त्याचबरोबर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमातून शहराचा व्यापार उद्योग वाढला, अनेकांना रोजगार मिळाला. जळगाव शहरातील ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पाहण्यासाठी देशातील अनेक नगरपालिकेचे पदाधिकारी येऊन त्याची पाहणी करून माहिती घेऊन असा प्रकल्प आपल्या शहरात राबविला, राबविण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील महापालिकेतील या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळेधारकांच्या भाड्याची मुदत संपली, त्या गाळेधारकांच्या भाडेपट्टीचा नवीन करार रेंगाळत पडला आहे. त्यामुळे गाळे धारकांकडून भाडे भरले जात नाही, हा गाळेधारकांचा प्रश्न सोडवण्याची फार मोठी जबाबदारी आहे. नव्या आयुक्तांसमोर हे एक मोठे आव्हान आहे. ते सोडवण्याचा प्रयत्न झाला तर महानगरपालिकेची गंगाजळी वाढू शकते. वाढीव उत्पन्नातून अनेक विकास कामे होऊ शकतात. आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांचे काळात हा प्रश्न सुटला तर त्यांची सर्वत्र वाहवा होईल..
शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती करण्याचा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. खत निर्मितीचा कारखाना सुरू झाला तर शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लागून त्यापासून निर्माण होणाऱ्या खत विक्रीतून महापालिकेचे उत्पन्न वाढू शकते. आज शहरातील लाखो टन कचरा डेपोद्वारे डम्प करण्याची समस्या आपोआप सुटून उत्पन्नही वाढू शकते. तेव्हा कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा कारखाना त्यातील तांत्रिक त्रुटी अथवा दोष दूर करून सुरू करण्यासाठी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी प्रयत्न करावेत.
शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प आतापर्यंत सुरू व्हायला हवा होता. परंतु या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मशनरी विकत घेऊन त्यांची वॉरंटी सुद्धा संपली, तरी हा प्रकल्प सुरू होत नाही. हा प्रकल्प सुरू न होण्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन तो प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे. तो प्रकल्प जर सुरू झाला तर ते स्वच्छ पाणी कारखानदारांना तसेच शेतीसाठी विक्री केले तर त्यातून कोट्यावधी रुपये महापालिकेला मिळू शकतात. याचे उत्तम उदाहरण नागपूर महापालिकेचे आहे. नागपूर महापालिकेकडून हा प्रकल्प राबविला जातो, तो यशस्वी होतो, तर जळगावचा प्रकल्प सुरू का होत नाही? ही बाब जळगावच्या दृष्टीने गंभीर आहे. कचऱ्यापासून खत निर्मिती कारखाना सुरू करून खत निर्माण करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते स्वच्छ पाणी करणे या दोन्ही गोष्टी शहराच्या स्वच्छतेशी निगडित आहेत. शहर हिरवेगार करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाणी महापालिकेला वापरायला मिळू शकते. तेव्हा शहर हिरवेगार झाले आणि स्वच्छ राहिले तर पर्यावरण सुधारण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. शहरातील नागरिकांचे आरोग्य सुद्धा चांगले राहील, हे सांगण्याची गरज नाही. अजून भरपूर काही गोष्टींचा उहापोह करणे शक्य नाही. मात्र मुख्य बाबींचा उहापोह करून इथेच थांबतो…!
समाप्त..!
