कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओचा दणका !

नवी दिल्ली, लोकशाही न्युज नेटवर्क 

कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी संघटना म्हणजे (EPFO) ने नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफसह पेन्शनच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. पेन्शन संस्थेच्या नियमातील नवीन बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला असतानाच नियोक्ता म्हणजे कंपनीच्या मालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून आता नियोक्ते म्हणजेच कंपन्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये कमी दंड भरावा लागणार आहे.

पीएफ अन्‌ पेन्शनचा नियम बदलला

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (EPF), पेन्शन आणि विमा योगदान जमा करण्यात डिफॉल्ट किंवा विलंब करणाऱ्या नियोक्ता वरील दंडात्मक शुल्क कमी केले जे यापूर्वी कमाल 25 टक्के होते. परंतु आता थकबाकी दरमहा 1 टक्के किंवा वार्षिक 12 टक्क्यांवर कमी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, EPFO कडून नियोयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार नियोक्ता कडून दंड तीन योजनांच्या – कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजना आणि कर्मचारी ठेव लिंक्ड – मासिक योगदानाच्या थकबाकीवर असेल. ईपीएफओअंतर्गत विमा योजना (EDLI) 1 टक्के किंवा 12 टक्के दराने आकारली जाईल.

 

आतापर्यंतचा दंड किती होता

आतापर्यंत दोन महिन्यांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी वार्षिक 5 टक्के आणि दोनपेक्षा जास्त तर चार महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ईपीएफओ 10 टक्के दंड आकरायची. याशिवाय चार महिन्यांपेक्षा जास्त पण सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी 15 टक्के दंड तर सहा महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या डिफॉल्टसाठी प्रति वर्ष 25 टक्के दंड आकारला जायचा पण आता नवीन दंडाचा नियम अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू होईल.

EPFO कडून नियोक्ताना  मोठा दिलासा

आता नवीन नियमानुसार नियोक्ता म्हणजे कंपनीच्या मालकाला दिरंगाईसाठी कमी दंड भरावा लागेल तसेच दोन महिने किंवा चार महिन्यांच्या डिफॉल्टसाठी दरमहा 1 टक्के दंडाची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल. म्हणजे नियोक्तासाठी आता दंडाची रक्कम दुपटीहून अधिक कमी झाली आहे. EPFO नियमांनुसार सध्या नियोक्ताने मागील महिन्याचे रिटर्न प्रत्येक महिन्याची 15 तारीख किंवा त्यापूर्वी ईपीएफओकडे भरणे बंधनकारक असून असे न केल्यास त्यानंतर कोणताही विलंब डिफॉल्ट मानला जाईल आणि दंड लागू होईल.