शिवसेना भाजप युतीचे सरकार गेले पाच वर्ष सत्तेवर असताना विशेष म्हणजे जलसंपदा खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन हे जळगाव जिल्ह्याचे असताना जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर, वाघूर, शेळगाव बॅरेज आणि वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. विधानसभेची निवडणूक घोषणा झाल्यावर निवडणुकीवर डोळा ठेवून आचारसंहिता लागवण्याच्या आधी शेवटच्या मंत्रिमंडळात बैठकीत ३९० सिंचन प्रकल्पाना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात दिली गेली. भाजपची सत्ता हुकली सेना कॉग्रेस व राष्ट्रवादिचे महाविकास आघाडीचे शासन उद्धव ठाकरे याचे सरकार सत्तेवर येताच या सर्व प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले.
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिलेला प्रकल्पामध्ये घोटाळा अथवा अनियमितता झाली आहे काय?याची उद्धव ठाकरे चौकशी करताहेत.याचा अर्थ यामध्ये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे अडकले तर ते त्यांना हवे आहे. जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाना गिरीश महाजन याचे कार्यकाळात गती मिळेल हे जळगाव जिल्हावासियाची अपेक्षा फोल ठरली शेळगाव बॅरेज गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हतनूर वाघूर हे प्रकल्पही त्यापेक्षा आधीची आहेत. परंतु अद्याप वाघूर प्रकल्पातून शेतीचे सिंचन होत नाही हतनूर प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कागदावरच राहिला आहे. वरणगाव तळवेल उपसा सिंचनला १९९९-२०००मध्ये ३०२.२५ कोटी रुपयाची मजुरी मिळाली होती. १९ वर्षात सुधारीत प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नाही. म्हणून त्याला ८६१कोटीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता निवडणूक पूर्वी दिली गेली. वाघूर प्रकल्प ४० वर्षाचा २००९-१० साली या प्रकल्पाला ११८३.५५ कोटीची मंजुरी होती. मात्र नऊ वर्षांनी त्याची किमंत २२८८कोटी ३१लाख इतकी झाली आणी त्याला निवडणूकपूर्वी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली गेली.
२२वर्षांपूर्वी हतनूरच्या २३०.७६ कोटीची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, त्याला सुधारित मजुरीच घेतली नव्हती आता ५८६ कोटीची सुधारित मान्यता दिली.तात्पर्य गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ते जळगाव जिल्ह्यातील हे चार महत्वाचे सिंचन प्रकल्प भाजप सेनेच्या युती सरकारच्या ५ वर्षाचा कार्यकाळात पूर्व होणे अपेक्षित होते. परंतु ते प्रलंबित राहिले. निवडणूक जिकनाऱ्यासाठी शेवटच्या मंत्रिमंडळात बैठकीत घाईघाईने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देऊन जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच या निर्णयाला कोलरांडा घातला. ते अपेक्षित होते राज्यातील ३१०प्रकल्पाच्या या सुधारित मंजुरीचा निधी ४५ हजार कोटी रुपये इतका आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे डोळे झाकून मंजूर करणार नाहीत चौकशीतून माजी जलसंपदा मंत्री कुठे सापडले तर ते त्यांना हवेच आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पाचे जे व्हायचे ते होईल परंतु जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प गेल्या ५ वर्षात पूर्ण व्हावेत हि अपेक्षा होती. कारण जलसंपदा खाते गिरीश महाजनाकडे होते. जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील पाळसरे धरण सुद्धा अपूर्णावस्थेत आहे. गेल्या ५ वर्षात त्याला सुद्धा एक दमडीही मिळाली नाही. शेवटी केंद्राकडून काही कोटींचा निधी मिळणार असल्याचे सांगितले गेले पण तो निधी मिळालाच नाही. म्हणून राज्यशासन कर्ज घेऊन १५००कोटीं रुपये या प्रकल्पाला देणार अशी घोषणा केली गेली पण ती घोषणा घोषणांच राहिली निधी मात्र मिळाला नाही. प्रकल्प अपूर्णावस्थेत पडून आहे. जिल्ह्यातील एकही प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाला नसताना गिरणा नदीमध्ये आधुनिक पद्धतीच्या पाच बलून बंधाऱ्यांना केंद्रशासनाने ते मंजुरी दिल्याची घोषणा मात्र जलसंपदा मंत्र्यांनी केली. परंतु बलून बंधाऱ्याची घोषणेला पूर्ण स्वरूप मिळाले तर त्यानंतर त्याच्या कामाला सुरुवात होवून आणखी किती वर्ष पूर्ण व्हायला लागतील देव जाणे.एकंदरीत जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प जैसे थे आहेत. ते प्रकल्प अद्याप अपूर्णावस्थेत असताना मेघारीचार्ज प्रकल्पाची घोषणा करून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे क्रांती होईल वगैरे वक्तव्य करून सर्वसामान्य जनतेला घुमराह करण्यात आले मेघारिचार्ज प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलात येण्यासाठी कितीतरी वर्ष लागतील एकंदरीत सत्तेच्या या सारीपाटात जनता मात्र भरडली जातेय जे सिंचन प्रकल्पाचे झाले तेच इतर विकास कामाचे होतेय जळगाव शहराचा विकासाचे भाजपने गाजर दाखवून निवडणूक जिंकल्या जळगाव महानगरपालिकेत सत्तेत येऊन दीड वर्ष झाले. परंतु जळगाव शहर मात्र जैसे थे आहे. याउलट १००कोटी मिळालेला विकास कामाचा निधी खर्चच झाला नसल्याने तो परत गेला. रस्त्यातील खड्ड्यामुळे लोकांचा जीव जातोय घाणीच्या साम्राज्यामुळे नागरिकाचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
