ऑगस्ट 18 मध्ये जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक झाली. गेल्या 35 वर्षापासून सुरेशदादा जैन यांच्या नेतृत्वाखालील खान्देश विकास आघाडीची असलेली सत्ता भाजपने उलथून टाकली. शहर विकासाचे गोंडस आश्वासन भाजपने निवडणुकीत दिले. रायात आणि केंद्रात भाजपचे शासन असल्याचे विकासासाठी भरपूर निधी खेचून आणू. आणि जळगाव शहराचा खुंटलेला विकास करण्याचे आश्वासन या निवडणुकीचे मुख्य सुत्रधार जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. निवडणुकीत खान्देश विकास आघाडीशी युती करण्याचे गाजर दाखवून ऐनवेळी खान्देश विकास आघाडीलाच खिंडार पाडले. युती तर केलीच नाही. ऐनवेळी खान्देश विकास आघाडीला समर्थन देणार्याा मनसेच्या ललीत कोल्हेचा गट भाजपात घेतला. आणखी खान्देश विकास आघाडीतील निवडून येणारे उमेदवार फोडले. 75 नगरसेवकांपैकी 57 भाजपचे नगरसेवक विजयी झाले. जळगाव महापालिकेत भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाले. त्यामुळे जळगाव शहराच्या विकासाच्या संदर्भात जळगाववासियांच्या अपेक्षा वाढल्या. विकासासाठी काही कालावधी द्यायला हवा म्हणून वाटही पाहली. परंतु निवडणुक 5 महिने उलटले परंतु सत्ताधारी भाजपतर्फे यादृष्टीने शहर विकासाच्या संदर्भात पावले पडायला पाहिजे ते अद्याप काही दिसत नाही. गेल्या पाच महिन्यात महासभेत ठोस असे काहीच निर्णय झाले नाही. महापालिकेच्या कारभारात जी परिपक्वता दिसायला हवी ती दिसली नाही. पहिल्याच महासभेत अनेक विषय पटलावर असतांना त्यावर चर्चा न होता स्वीकृत सदस्यांची गॅजेटमध्ये नोंद नसता सभेला उपस्थित असल्याने सभा कसलीही चर्चा न होता गुंडाळली लागली. त्यानंतरच्या दुसर्याा महासभेत भूसंपादनाचाच प्रश्न गाजला. महापालिकेच्या अधिकार्याांनी विकासासाठी भूसंपादनाचा जो प्रस्ताव दिला होता त्यालाच सत्ताधारी नगरसेवकांनी विरोध केला आणि गोंधळ घालून त्या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यानंतर महासभेतील ठरावाच्या प्रतिवर महापौरांची सहीच झाली नाही. आणखी एका महासभेत महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांच्या पाच पट दंडावरच गाजली. पाच पट दंड जाचक व व्यापार्यांना परवडणारे नाही. म्हणून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी समिी स्थापन्याचा निर्णय घेतला. या सर्व बाबीमुळेविकास मात्र अद्याप सुरु झालेला नाही.
जळगाव महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली. असून विकासासाठी महापालिकेजवळ पैसेच नाहीत. त्याकरिता जमीन संपादनावर कोट्यवधी रूपये खर्च करणे परवडणारे नाही म्हणून अधिकार्याांनीच सादर केलेल्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करण्यात आला. त्यामुळे विकासाची दृष्ट ठेवून अधिकार्याांनी उचलेले पाऊल रोखले गेल्यामुळे त्यांची नाराजी पत्करावी लागली. महापलिेकची आर्थिक स्थित गंभीर आहे असे म्हरणार्याांनी गेल्या सहा वर्षापासून व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडे भाड्यापोटी तसेच इतर सर्व करापोटी थकलेली कोय्यवधी रूपये वसुल करण्याबाबत मात्र भाजप नगरसेवक तत्परता दाखवत नाहीत हे विशेष उलट गाळेधारकांकडे थकलेले भाडे वसुल करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अल्टीमेटला खोडता घालण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीविषयी हे नगरसेवक किती गंभीर आहेत हेच यावरून दिसून येते. उलट व्यापारी गाळेधारकांना त्यास सवलत कसे मिळेल याचा ते विचार करीत आहेत हा त्यांचा विरोधाभास काय दर्शवितो. जळगाव शहराचेआमदार राजुमामा भोळे यांना आगामी विधानसभा लढवायची आहे. त्यामुळे गाळेधारकांना नाराज करायचे नाही ही त्यांची भूमिका असून शहर विकासासाठी हे घातक ठरणार आहे.
सध्या जळगाव शहरात अमृत पाणी पुरवठा योजनेच्या पाईप लाईन टाकण्याचे काम सुरु असल्याने शहरातील रस्त्याची पुरती वाट लागली आहे. अमृत योजनेचे कामामुळे रस्त्याची कामे करता येत नाहीत असे कारण देऊन ते मोकळे होताहेत. परंतु मुख्यमंत्र्यंकडून मिळालेल्या पुर्वीचे 25 कोटी आणि आताचे 100 कोटी तसेच पडून आहेत. त्याचा वापर करणे आवश्यक असतांना आपसात तालमेळ नसल्याने विकास कामे होत नाहीत. महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे हे एक धडाडीचे अधिकारी आहेत. जळगाव शहर अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले होते ती अतिक्रमणे काढण्याची मोहिम डांगेनी हाती घेऊन इतिहास घघडविला गेल्या 25-30 वर्षात झाली नाही अशी अतिक्रमण हटावची मोहिम त्यांनी राबविली तेव्हा अशा अधिकार्याांचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना विरोध करण्याची दळभद्री भूमिका आमदारांनी घेतली. अतिक्रमणाला विरोध करू आ. भोळे यांनी आपले हस्ते करून घेतले. केवळ मतावर डोळा ठेवून एखाद्या गोष्टी विरोध केला जात असेल तर शहराचा होईल कसा शहराचे आमदार स्वत: असून त्यांच्याच धर्मपत्नी महापौर असल्याने शहर विकासाऐवजी निवडणकीवर डोळा ठेवून पुढची वाटचाल चलली आहे. असे म्हणता येईल.
