भडगाव (प्रतिनिधी) :- गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून विनावेतन सेवा बजावणाऱ्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक तथा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कमवि शाळा कृती समितीतर्फे आयोजित नाशिक येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर एक दिवसीय शाळा बंद तसेच धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलकांतर्फे उपसंचालकांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.त्यात प्रथम उच्च माध्यमिक मंत्रालयीन स्तरावर असलेल्या घोषित व अघोषीत शाळांना अनुदानाचा(शासन निर्णय) जी.आर.काढून आपल्या शिक्षकांना पगार सुरु करणे,द्वितीय राज्यभर ९ अॉगस्ट २०१९ पासून तीव्र आंदोलन व बेमुदत शाळा कामकाज बंद आदोलन करणे,तृतीय विधानसभा निवडणूक २०१९ कामकाजावर असहकार आंदोलन करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालकीय कार्यालयातील पुष्पलता पाटील तसेच अशोक बागुल यांना निवेदन देण्यात आले.
मूल्यांकन निकषांची पुर्तता करुन अनुदानास पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा/वर्ग/तुकड्या मा.शिक्षण आयुक्त पुणे,यांच्याकडून मुंबई येथे पाठविण्यात आल्या आहेत,ह्या शाळांना ना.अॕड.श्री.आशिषजी शेलार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच तिसऱ्या दिवशी म्हणजे दिनांक २० जून २०१९ रोजी सभागृहात विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या संदर्भात अधिवेशन संपताच १५ दिवसांच्या आत उपसमितीचा निर्णय घेऊन शिक्षकांना पगार सुरु केला जाईल,पगारासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद झालेली आहे असे सुध्दा सभागृहात सांगितले.त्यानुसार कामाला गती देत अनुदान देण्याकरिता उपसमितीची बैठक त्वरित घेतली.परंतु त्यानंतरची कारवाई “दोन मंत्रालयीन बैठकी होऊनही झालेली नाही,तरी आचारसंहितेपुर्वी येणाऱ्या मंत्रालयीन बैठकींमध्ये तरी आमचा प्रस्ताव मंजूर करुन उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देय करुन शिक्षकांना तात्काळ पगार सुरु करावा.” व तो शिक्षकांच्या खात्यामध्ये आचारसंहितेपुर्वी जमा करावा.कृपया विनाअनुदानित शिक्षकांचा संयमाचा अंत पाहू नका.आपल्या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करुन शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी शासन दरबारी २२१ आंदोलने केली गेली असंख्य शिक्षकांची ४५-५० वर्षे लोटली गेली,मात्र अजूनही न्याय मिळाला नाही.हल्ली असलेल्या सरकारचा कार्यकाळ संपण्याच्या मार्गावर आहे त्यामुळे निवडणूक आयोग कधीही आचारसंहिता लावू शकते त्यामुळे महाराष्ट्रातील उच्च माध्यमिक शिक्षकांमध्ये शासनाविषयी जो विश्वास,शासनाने अधिवेशन काळात निर्णय घेतल्यामुळे निर्माण झाला होता तो आता भीतीमध्ये बदलत आहे.आता जर प्रश्न नाही मिटवला तर २० वर्षांपासून करीत आलेलो विनावेतनाची नोकरी सोडाव्या लागतील की काय ? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उत्पन्न होतना दिसतोय.अशा परिस्थितीत हतबल झालेला शिक्षक कोणतेही टोकाचे पाऊलही उचलू शकतो ! त्यामुळे अशा शिक्षकांचे कुटूंब उध्वस्त होतील व ह्या सर्व घटनांना सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील याची दखल घ्यावी.आपण आता आम्हा बांधवांचा अंत पाहू नका ठोस निर्णय देऊन पगाराची तरतूद करा व शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा करावा.शासनाने न्याय न दिल्यास नाईलाजाने यापुढील आंदोलने अधिक तीव्रतेने केली जातील याचीही नोंद शासनाने घ्यावी असा इशारा कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी विभागीय अध्यक्ष अनिल परदेशी,सचिव निलेश पाटील,नाशिक जिल्हाध्यक्ष कर्तारसिंग ठाकूर,कार्याध्यक्ष निलेश गांगुर्डे,नाशिक महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा कुलथे आदिंच्या नेतृत्वाखाली पुष्पलता पाटील व अशोकराव बागुल यांना निवेदन देण्यात आले.
