नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये आणि सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनामध्ये जो मुद्दा सातत्याने गाजत आहे, त्या राफेल विमान खरेदी व्यवहाराच्या विषयाला पूर्णविराम कधी मिळणार असा सवाल बहुसंख्य भारतीयांच्या मनात आला असेल तर त्यात चुकीचे काहीही नाही.हा विषय इतका गाजत असल्याने नुकत्याच एका वृत्तवाहिनीने राफेलबाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा बहुतांशी लोकांना एकतर हा विषयच माहित नव्हता किंवा या विषयाची संपूर्ण माहिती नव्हती. रोजच्या जीवनातील महागाई आणि इतर समस्यांबाबत त्यांना अधिक चिंता होती. ही परिस्थिती माहीत असूनही सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांकडून सतत राफेलचे दळण दळले जात असेल तर त्याला काय म्हणावे? सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने विरोधकांच्या हातात आयते कोलित मिळाले आहे आणि हेच निमित्त साधून सरकारही विरोधकांचे तोंड बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या विषयावर गेल्या काही दिवसात लोकसभेत झालेली भाषणे पाहिली तर सर्वच नेत्यांच्या वक्तृत्वशैलीला दाद द्यावी लागेल. पण त्याचवेळी मुख्य विषय भलतीकडेच भरकटल्याने या प्रकरणातील गोंधळ कायम राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणात सरकारला क्लीन चिट दिली असूनही विरोधक गोंधळ करीत आहेत ही सरकारची तक्रार आहे.तर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चुकीची माहिती दिल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
या दोनही भूमिकांमधून परस्परविरोधी चर्चा होत असल्याने नक्की सत्य काय याबाबत सस्पेन्सही कायम आहे. पण चर्चेचे दळण दळण्याच्या निमित्ताने एकमेकांना दुखावण्याचे आणि बोचरी टीका करण्याचे काम मात्र सुरू आहे. लोकसभेत शुक्रवारी झालेल्या चर्चेत संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, एनडीए सरकारने राफेल विमाने 9 टक्के कमी किमतीला घेतल्याची माहिती देताना, बोफोर्सने काँग्रेसला बुडवले आणि राफेल मोदी सरकारला पुन्हा सत्तारूढ करील,फ असा टोला हाणला. दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवरील हल्ला सुरूच ठेवताना आम्ही केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर राफेल गैरव्यवहाराची चौकशी केली जाईल आणि त्यातील दोषींना शिक्षा केली जाईल अशी घोषणा केली आहे.आपल्या कर्जबाजारी मित्राला अनिल अंबानी यांना या विमानांचे कंत्राट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केली असल्याच्या आरोपाचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. गेले काही दिवस अधिवेशनात असेच आरोप आणि प्रत्यारोप चालू आहेत. या विषयातील सत्यापर्यंत जाण्याऐवजी आरोप करुन समोरच्याला घायाळ करण्याची रणनितीच उभय पक्षांकडून वापरली जात असेल तर या चर्चेच्या गुर्‍हाळातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
राहुल गांधी यांचे पिता माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स तोफ घोटाळ्याचे आरोप झाले होते आणि त्यामुळे त्यांना सत्ताही गमवावी लागली होती. तेव्हा राजीव यांच्यावर विरोधकांकडून अतिशय खालच्या प्रतीची टीकाही करण्यात आली होती. ती जखम काँग्रेसच्या अनेक निष्ठावान नेत्यांप्रमाणेच राहुल गांधीही विसरु शकत नाहीत. म्हणूनच राफेलचा मुद्दा सापडताच त्यांनी तो उचलला आणि आरोपांची मालिका मोदी यांच्यावर सुरू केली. या आरोपांमुळेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला हे लक्षात आल्याने आता लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा विषय पेटवत नेण्याचा त्यांचा इरादा उघड दिसत आहे. पण हे करताना बोफोर्स आणि ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणाची जुनी धुणीही भाजपकडून प्रत्युत्तरादाखल धुतली जातील असे त्यांना वाटले नव्हते. पण राहुल यांच्या आरोपांची तीव्रता कमी करण्यासाठी भाजपने जाणीवपूर्वक बोफोर्सचा विषय रंगवण्यास सुरुवात केली आहे. राफेल प्रकरणावरून अशा प्रकारे राजकीय वातावरण तापले असतानाच गोव्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या कथित दूरध्वनी संभाषणाशी संबंधित ऑडिओ क्लिप समोर आणून काँग्रेसने या विषयाची रंगत वाढवण्याचही प्रयत्न केला. राफेल कराराशी संबंधित फायली आपल्या बेडरूममध्ये असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी गोवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्याचे राणे क्लिपमध्ये म्हणताना दिसत आहेत. पर्रीकर यांच्या बेडरूममध्ये फायली असल्याने जेपीसीमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश दिला जात नाही का, असा सवालही काँग्रेसकडून केला जात आहे. दोनच दिवसात या क्लीपचा विषय मागे पडला आणि काँग्रेसही हा विषय ताणण्याचा प्रयत्न करीत नाही यातच सारे काही आले. राफेलच्या चर्चेला चमचमीत करण्यासाठीच पर्रीकरांचा विषय उपस्थित करण्यात आला हे उघड आहे. संसदेचे अधिवेशन आणखी काही दिवस चालणार आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे राफेलचे हे दळण आणखी काही दिवस दळले जाणार असले तरी त्यातून काही निष्पन्न करण्याची कोणाची इच्छा आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. कारण एवढ्या सार्‍या चर्चेनंतरही राफेल विमान खरेदी व्यवहाराचे गूढ कायम आहे. प्रत्येक राफेल विमानाची किंमत 526 कोटी वरुन 1600 कोटी रुपयापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय कोणी घेतला? हवाई दलाला 126 फायटर विमानांची गरज होती. पण मोदी सरकारने करार बदलून 36 विमानांचीच खरेदी का केली या प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याची गरज आहे. राफेल करारावर पंतप्रधान मोदींसोबत फक्त 20 मिनिटे वादविवाद करण्याचे आव्हान राहुल गांधी यांनी दिले आहे. ते आव्हान स्वीकारून मोदी यांनी या विषयाला पूर्णविराम देण्याची हीच वेळ आहे. त्यानंतरच देशासमोरील इतर महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळेल.
