पाचोरा प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना – २०१९ चे कामकाज न करण्याचा निर्णय तालुक्यातील गटसचिवांनी घेतला असुन कामकाज न करण्यासाठीच्या मागील गटसचिवांच्या मागण्यांमध्ये तालुक्यातील गटसचिवांचे थकीत पगार त्वरीत अदा करण्यात यावे, माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर – २०१९ या दोन महिन्यांचे पगार अदा करण्यात यावे, संस्था पातळीवर कर्ज वसुली नसल्याने कर्जमाफी कामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, संस्था पातळीवर होणाऱ्या कर्जवसुलीतुन जाॅ.ए. भरणा करण्यासाठी परवानगी द्यावी व तलाठी, ग्रामसेवक वेतन श्रेणी लागु करुन दर महिन्याचा पगार ५ तारखेपर्यंत होणेसाठी शासन स्तरावर तरतूद करण्यात यावी. या मागण्या मंजुर झाल्याशिवाय महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचे काम न करण्याचा निर्णय गटसचिवांनी घेतला असुन त्या संबंधीत निवेदन हे लेखा परीक्षक, पाचोरा, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, पाचोरा व उपविभागीय व्यवस्थापक जिमस बॅंक, पाचोरा यांना देण्यात आले आहे. निवेदनावर गटसचिवांचे राज्य संघटना सदस्य राहुल बोरसे, उपाध्यक्ष मनोज साळुंखे, स्टाफ सचिव संचालक जगदीश ठाकरे, तालुका प्रतिनिधी अशोक वाणी, सदस्य सुनिल पाटील, प्रताप सोनार, संजय पाटील, प्रभाकर पाटील, कैलास निकुंभ, विजय पाटील, चंद्रकांत पाटील, लक्ष्मण पाटील, नंदकिशोर साळुंखे, प्रमोद पाटील, गणेश पाटील, विनोद सोनार, रविंद्र पाटील, कैलास पाटील, भास्कर पाटील, विठ्ठल पाटील, सुमेरसिंग पाटील, प्रशांत जैन, नारायण चौधरी यांच्या सह्या आहेत.