बोदवड (प्रतिनिधी) : मार्च 2011 मध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत माध्यमिक व प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवत शिक्षक भरती आढळून आले होते. त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झाले होते.या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शासनाने 2 मे 2012 पासून शिक्षक भरती बंद केली होता.परंतू या बंद काळात काही शिक्षण संस्थांनी बॅकडेटने (2 मे 2012 च्या मागील तारिख दाखवून) शासनाची परवानगी न घेता जाहिरात काढून,तसेच जाहिरात न काढता व विनाअनुदानित वरून अनुदानित तुकडीवर बदली करून बेकायदा शिक्षक भरती केली आहे.यात टीईटी परीक्षा पात्र शिक्षक उपलब्ध असतानाही अपात्र शिक्षकांचा समावेश आहे.त्यामुळे पात्र शिक्षकांवर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे.
यातील काही शिक्षकांना जिल्हा प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी वैयक्तिक मान्यता दिली आहे.त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना बसून पगार व बेकायदा भरती केलेल्या शिक्षकांना ही अशी दोन्ही बाजूंनी शासनाची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.याबाबत शिक्षण विभागामार्फत चौकशी अंती काहींची वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.पण त्यांच्यावर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.त्यामुळे जनहीत फाउंडेशनचे अध्यक्ष बी.डी.इंगळे व माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासेन सुरळकर यांनी काही शिक्षकांनी व शिक्षण संस्थांची माहिती माहिती अधिकारातून काढून संबंधितांनी फक्त वैयक्तिक रद्द न करता त्यांच्यावर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशा मागणीची तक्रार शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांच्याकडे केली होती.
सदर कार्यालयाने परिपत्रक क्रं.संकीर्ण 2019/ प्र.क्रं.71/2018 (र.व.का), दिनांक 14/10/2019 नुसार ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तेचं अर्ज करू शकतात असा आदेश दिला आहे.त्यामुळे एकप्रकारे शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांना संबंधितांवर कारवाई करण्यास दिला आहे.असा आरोप श्री.इंगळे यांनी केला आहे.
सदरचे परिपत्रक भष्ट्राचाराला वाव देणारे असून माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करणारे आहे.73 वर्मा घटना दुरुस्ती नुसार जनतेला नियोजनात,धोरणात लक्ष घालण्याचा व निवडून दिलेल्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याचा पुर्ण हक्क दिला आहे. त्यामुळे सदरचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे अशी मागणी बी.डी.इंगळे यांनी केली आहे.
