नवी दिल्ली – देशात वाहनांच्या दळण वळणात येणारे अडथळे कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगितलं की, येत्या दोन वर्षात भारत टोल नाका मुक्त होईल. यासाठी सरकारने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) ला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितलं की, येत्या दोन वर्षात वाहनांचा टोल हा फक्त तुमच्या लिंक करण्यात आलेल्या बँक खात्यातून वसूल केला जाईल.
एसोचॅम फाउंडेशन वीक कार्यक्रमात बोलताना नितिन गडकरींनी सांगितलं की, रशियन सरकारच्या मदतीने आपण लवकरच GPS सिस्टम फायनलाईज्ड करू, ज्यानंतर दोन वर्षात भारत पूर्णपणे टोलनाका मुक्त होईल.
जुन्या वाहनांमध्ये GPS सिस्टम –
सध्या देशात सर्व कमर्शियल वाहनं ट्रॅकिंग सिस्टमयुक्त आहेत. सरकार सर्व जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लावण्यासाठी काम करत आहे.
टोलमधून 1.34 ट्रिलियनपर्यंत वाढेल उत्पन्न –
GPS टेक्नोलॉजीचा उपयोग केल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचं (NHAI) टोलमधील उत्पन्न पाच वर्षात 1.34 ट्रिलियनपर्यंत वाढू शकतं. टोल वसुलीसाठी जीपीएस पद्धतीचा वापर करण्यासाठी एक सादरीकरणही करण्यात आल्याचं नितिन गडकरींनी सांगितलं.
देशभरातील वाहनांसाठी सरकारने हे पाऊल उचचलं आहे. गेल्या एक वर्षापासून केंद्र सरकारने देशातील सर्व टोल प्लाजावर फास्टॅग अनिवार्य केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाईसच्या वापरामुळे कॅशलेस व्यवहारास चालना मिळाली आहे. त्याशिवाय टोल वसुलीमध्ये पारदर्शकताही पाहायला मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
