नवी दिल्ली : पुलवामा हल्ल्यानंतर संतप्त संघटनांकडून देशभरात काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांची गंभीर दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह एकूण ११ राज्यांना नोटीस बजावली आहे. केंद्राच्या सुचनेनंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांवरील बहिष्कार, मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हरयाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांना सुप्रीम कोर्टानं नोटिसा पाठवल्या आहेत. हिंसाचाराच्या घटनांच्या तपासासाठी नियुक्त केलेले नोडल ऑफिसर यांनीही काश्मिरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी. नोडल ऑफिसरकडे काश्मिरी विद्यार्थी तक्रार दाखल करू शकतात, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
पुलवामा घटनेनंतर आता काश्मिरी नागरिकांनाही लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडत आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त गेलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. राज्यात यवतमाळमध्येही बुधवारी रात्री युवा सेनेच्या १० ते १२ कार्यकर्त्यांनी ३ ते ४ काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत त्यांना वंदे मातरम म्हणण्याची सक्ती केली होती.
