नर्मदा बचाव आंदोलन ते पाच महिन्याचा तुरुंगवास..!

 

मुंबई

 

एकीकडे नर्मदा बचाव या समाजसेवेसी निगडित असलेल्या आंदोलनाच्या कार्याचा लेखाजोखा आणि दुसरीकडे कोर्टाने दिलेली ‘पाच महिन्यांच्या तुरुंगवासासह दहा लाखांचा दंड’ ही जरा विरोधाभासी कृती नेमकी कशी काय घडली? याबाबत सर्वांना संभ्रम पडला आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना कोर्टाने दहा लाखांचा दंड आणि पाच महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. यामागे कारण ठरले ते म्हणजे दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनयकुमार सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणाचे.

 

दिल्लीच्या साकेत कोर्टाने मेधा पाटकर यांना ही शिक्षा सुनावली. पाटकर यांना मानहानीच्या प्रकरणात कोर्टाने दोषी ठरवले आणि त्यांना ५ महिन्यांचा तुरुंगावास आणि १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मुळात २००१ मध्ये दाखल झालेल्या या प्रकरणात कोर्टाने मेधा पाटकर यांना २४ मे २०२४ रोजीच दोषी ठरवले होते. सोमवारी याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने त्यांना शिक्षा सुनावली.

 

मेधा पाटकर यांना १० लाखांचा दंड ठोठावत हे पैसे विनय सक्सेना यांना बदनामीची भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सांगितले आहे. मेधा पाटकर यांच्यावर लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्याविरोधात प्रेस रिलीज करून लोकांमध्ये त्यांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता. सक्सेना यांची दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यावर मेधा पाटकर यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.

 

कोर्टाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की, तक्रारदार विनय कुमार सक्सेना हे भ्याड, देशद्रोही आणि हवाला व्यवहारात गुंतलेले असल्याचा आरोप करणाऱ्या मेधा पाटकर यांचे वक्तव्य फक्त अपमानास्पद नव्हते तर ते नकारात्मक अर्थांना भडकावण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मेधा पाटकर यांचे वय, आरोग्य आणि कालावधी लक्षात घेता फारशी शिक्षा दिली जात नाही. या गुन्ह्यासाठी कमाल २ वर्षे साधी कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, पाटकर यांना या आदेशाविरुद्ध अपील करता यावे म्हणून कोर्टाने या शिक्षेला महिनाभरासाठी स्थगिती दिली.

 

कोर्टाच्या निर्णयानंतर काय म्हणाल्या मेधा पाटकर

“सत्याचा कधीही पराभव होऊ शकत नाही. आम्ही कोणाचीही बदनामी करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आम्ही फक्त काम करतो. या निर्णयाला आम्ही हायकोर्टात आव्हान देणार आहोत.”

 

मेधा पाटकर या ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’शी जोडल्या गेल्या आहेत. कोर्टाने ७ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवले होते आणि शिक्षेसाठी १ जुलैची तारीख निश्चित केली होती. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने त्यांना शिक्षा सुनावली.

 

अब्रुनकसानी म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो?

भारतीय दंड संहितेचं कलम ४९९ मध्ये defamation किंवा अब्रुनुकसानीची व्याख्या दिलेली आहे. बोलण्यातून, लिहिण्यातून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दृश्य प्रदर्शनातून एखाद्या व्यक्तीच्या लौकिकाला बाधा पोहोचत असेल किंवा ती होत आहे असे त्या व्यक्तीला वाटण्याचे कारण असेल तर त्याला अब्रुनुकसानी किंवा मानहानी म्हटलं जातं. यासाठी दोन वर्षांचा साधा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. मात्र बऱ्याचदा नुकसानभरपाई किती मागायची हे दावा करणारी व्यक्ती ठरवू शकते. आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का लागल्यामुळे आपलं किती नुकसान झालं आहे हे त्या व्यक्तीने ठरवायचं असतं. मात्र प्रत्यक्षात किती भरपाई द्यायची याचा निर्णय न्यायालय घेत  असते. अनेकवेळा अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईसाठी मोठाल्या रकमेच्या केसेस दाखल केल्या जातात आणि जाहीर माफी मागितल्यानंतर त्या मागेही घेतल्या जातात.