लोकशाही संपादकीय लेख
मुंबई ते नागपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा गेल्या अनेक वर्षापासून जळगाव शहराच्या मध्यभागातून जातोय. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हा महामार्ग दुपदरी होता. धुळे ते नागपूरपर्यंत दुपदरी महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढल्याने तो अपुरा पडायला लागला. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढू लागले. जळगाव शहराचाही विस्तार झाला. त्यात पाळधीपासून ते तरसोद पर्यंत महामार्गावरील वाढत्या वाहनांच्या संख्येबरोबरच शहरातील दुचाकी, तीन चाकी तसेच चार चाकी वाहनांची संख्याही वाढली. पाळधी पासून ते तरसोद पर्यंत जवळपास १५ किलोमीटरचा रस्ता जणू ‘मृत्यूचा महामार्ग’ बनला होता. अपघाताची मालिकाच या रस्त्यावर सुरु होती. किड्या मुंग्यांसारखे अपघातात शालेय विद्यार्थ्यांपासून तर कामगार, जेष्ठ नागरिकांचा बळी जात होता. त्यामुळे जळगावकरांनी तीन वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन उभारले. नागरिकांच्या त्या आंदोलनाला यश आले. अखेर खोटे नगर ते कालिंका माता मंदिर चौफुली पर्यंत साडेदहा किलोमीटरचे चौपदरी करणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाला मंजुरी दिली. दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे कामही पूर्ण झाले.
तथापि जळगाव शहरातून जाणाऱ्या या महामार्गाचे चौपदरीकरण झाले खरे, परंतु महामार्गाच्या सदोष बांधकाम पद्धतीमुळे अपघाताची संख्या थांबता थांबेना. या महामार्गातील चौपदरीकरणाचे लोकार्पण व उद्घाटन करण्यासाठी आलेले केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी खोटे नगर ते कालिंका माता मंदिर चौकापर्यंतच्या रस्त्याची पाहणी केली, तेव्हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जळगावच्या लोकप्रतिनिधींची खरडपट्टी काढली. तसेच अधिकाऱ्यांनाही धारेवर धरले. ‘लोकप्रतिनिधींनी आणि अधिकाऱ्यांनी जर व्यवस्थितपणे याबाबतचे नियोजन करून प्लॅन सादर केला असता, तर खोटे नगर ते तरसोद फाट्यापर्यंत संपूर्ण नऊ ते दहा किलोमीटरच्या फोर लेन ओवर ब्रिजला मंजुरी दिली गेली असती. आता चौपदरीकरण झाल्याचे समाधान असले, तरी अपघातावर नियंत्रण आणणे अवघड जाणार आहे’.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या या वक्तव्याने सर्वच अवाक झाले आणि आज त्यांच्या वक्तव्याची आठवण होते. जळगाव शहरातून खोटे नगर ते तरसोद फाट्यापर्यंत ओव्हरबीज झाला असता तर संपूर्ण जळगाव शहराची वाहतूक सुरक्षित झाली असती. आणि आज तरसोद फाटा ते पाळधी असा जो बायपास केला जातोय, त्यापेक्षा कमी खर्चाचा ओवरब्रीज झाला असता. ओवर ब्रिजमुळे जळगाव शहराची शान सुद्धा वाढली असती. जसे नाशिक ओवर ब्रिजमुळेजी शान आहे तशी जळगावची शान राहिली असती.
आमचे लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, राज्याचे मंत्री, पालकमंत्री यांची इच्छाशक्तीच नसल्याने हे घडले की, आणखी काही वेगळे कारण त्यामागे आहे? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. आज बायपासमुळे एकतर विलंब होतोय. शेतकऱ्यांच्या चांगल्या जमिनी रस्त्यात गेल्या. गिरणा नदीवरील तसेच इतर ब्रिजमुळे कोट्यावधींचा खर्च वाढला. हा सर्व प्रकार पाहता आमच्या लोकप्रतिनिधींची ‘कीव’ करावीशी वाटते. चौपदरीकरणानंतरही लोकांच्या अपघातात बळी जात असल्याने आता या अपघातावर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन चर्चा केली जातेय. आमचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्याचे काही सोयरे सुतक नाही.
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना त्याला दोन्ही बाजूंनी समांतर रस्ते महापालिकेने करणे गरजेचे होते. परंतु महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या अतिक्रमणामुळे समांतर रस्ते करणे शक्य झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणाचे अनधिकृत अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी महापालिकेचे असताना ती अतिक्रमणे काढली गेली नाही. त्याचा जाब महापालिकेला कोण विचारणार? हा खरा प्रश्न आहे. सध्या जळगाव महापालिका प्रशासकीय राजवर आहे.
लोकप्रतिनिधींचा कारभार असतांना नगरसेवकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्यांच्या प्रशासनाला अडथळा येतो. तरीसुद्धा कायद्याने अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना ती का काढली गेली नाहीत? शहराचे आमदार आहेत, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तसेच जिल्ह्यातील इतर मंत्री महापालिकेला जाब विचारून शकत नाही का? त्यांना जनसामान्यांच्या विषयी आस्था असायला हवी नको का? हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या १५ वर्षात जळगाव शहराचे अक्षरशः वाटोळे झाले आहे. शहरातील रस्त्यांची चाळणी झाली होती, ते जळगावकरांनी सहन केले. खराब रस्त्यामुळे अनेक दुचाकीस्वरांना प्राण गमवावे लागले. आता पुढे रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत, परंतु अनेक भागात रस्त्यांबरोबरच नागरी सुविधांची बोंबाबोंब आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली. आता तरी रस्त्याच्या कामाला गती मिळेल का? याचाही या निमित्ताने नव्या महानगरपालिका आयुक्तांनी विचार करून कामाला गती द्यावी ही अपेक्षा…!
