उद्यापासून महाराष्ट्रभरात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन

 

मुंबई

 

राज्यभरातील शेतकरी गेले वर्षभर सातत्याने तोट्यात दुधाचा व्यवसाय करीत आहेत.  दूधउत्पादकांमध्ये दुधाच्या भावाला घेऊन तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.  या नाराजीचा उद्रेक म्हणून दुधाला किमान ३५ रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी राज्यभर दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत.  राज्यभरात दूध उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने सुरू केली असून  सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दूधउत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन दूधउत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सरकारला करण्यात आले आहे.

 

दूधउत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्यापासून (दि. २८ जून) राज्यात एकत्र येत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलनाला तीव्र धार देण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे बोलले जात आहे.

 

 

“गेले वर्षभर दूध दराबाबत शेतक-यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूधउत्पादक शेतकरी दूध घालत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ३५ रुपये दर द्यावा. बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे. वाढता उत्पादनखर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर १० रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना या काळातील अनुदान द्यावे, या मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.”

-शेतकरी नेते अजित नवले

 

 

 

दूधउत्पादकांचा अंत पाहू नका

दरम्यान, राज्य सरकारने दूधउत्पादकांच्या या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. २८ जूनपासून सुरू होणा-या या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर विस्तारणार असून राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर दूधउत्पादकांचा अधिक अंत पाहू नये असे आवाहन किसान सभेने केले आहे.

 

 

पुढे बोलतांना अजित नवले म्हणाले, “दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तत्कालीन उपाययोजनांच्या बरोबरच दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत, खाजगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल असा लूटमारविरोधी कायदा करावा, दूध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूधउत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी तालुकानिहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरू करावी या मागण्या संघर्ष समिती करत आहे.”