अनुदानाच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी १ जून पासून पुन्हा एल्गार
लासगाव ता.पाचोरा : गेल्या १२ ते १५ वर्षांपासून विनावेतन ज्ञानदान करणाऱ्या राज्यातील सुमारे २३ हजारांवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकाची शासनाने फसवणूक चालवली आहे.अनुदान जाहीर केले,त्यासाठी निधीची तरतूद केली पण अद्याप अनुदान देण्याचा शासन निर्णय काढला जात नाही.त्यामुळे तत्काळ निधी वितरणाचा आदेश काढून ऑनलाइन वेतन अदा करा या मागणीसाठी उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्राध्यापक १ जून पासून विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आमरण उपोषण आंदोलन करणार आहे.
गेले अनेक वर्षे विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे राज्यातील प्राध्यापक यात सहभागी होऊन अन्यायाला वाचा फोण्यासाठी सरकारला साकडे घालणार आहे. राज्य उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन कृती संघटनेने गेल्या अठरा ते वीस वर्षांपासून एक रुपयाही पगार न घेता विद्यादानाचे कार्य करत आहेत. त्यांच्यासाठी वेळोवेळी आजपर्यत ३०० पेक्षा अधिक आंदोलने केले. या लढ्याला यश मिळून १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाकडून १४६ व १६३८ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित केले.त्यांना १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान देत असल्याचे जाहीर केले.त्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुमारे १०७ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला.
या कामी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती पात्र महाविद्यालयानी शासनाला विविध मुद्द्यांच्या फॉरमॅटमध्ये पुरवली आहे.एवढी सर्व किचकट प्रक्रिया पूर्ण करून देखील मंजूर झालेला निधी वितरणाचा शासन आदेश शासन अजून देखील निर्गमित करीत नाही.हा शासन आदेश त्वरित निर्गमित करुन या प्राध्यापकांना शासनाने न्याय द्यावा यासाठी कृती संघटनेमार्फत हे आंदोलन करण्यात आल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे.शिक्षकांची मानसिकता शासनाच्या समोर मांडण्यासाठी व त्यांच्या हक्काचा पगार मिळवून देण्यासाठी राज्यभर घरात बसून कोरोना पार्श्वभूमीवर योग्य ते सामाजिक अंतर राखून आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार केला असून जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण असेच सुरू राहील अशी माहिती माध्यमिक कमवी शाळा कृती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा.दीपक कुलकर्णी,कार्याध्यक्ष प्रा.संतोष वाघ,उपाध्यक्ष प्रा.राहुल कांबळे,राज्य सचिव प्रा.अनिल परदेशी तसेच नासिक विभागीय कार्याध्यक्ष प्रा.कर्तारसिंग ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष निलेश गांगुर्डे यांनी दिली.
उपासमार टाळण्यासाठी हवाय आधार!
अठरा ते वीस वर्षापासून उपेक्षित शिक्षकांमध्ये अनुदान मिळणार असल्याने आशेचा किरण पल्लवित झाला होता. शासन आपल्यावरील अन्याय दूर करेल असे सर्वांना वाटू लागले आणि याच काळात कोरोना सारख्या महाभयंकर साथीने राज्यामध्ये थैमान घालायला सुरुवात केली.निधी वितरण शासनादेश काढण्यास शासनाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले असून पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून मंजूर निधीच्या वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित होण्यास होत असलेल्या दिरंगाईमुळे अनेक विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हवालदिल झाले आहे.
आर्थिक व मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे राज्यात यातून जवळपास ९५ शिक्षकांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. मागील पंधरा ते वीस दिवसात पाच शिक्षकांचा या दिरंगाईमुळे तणावाखाली येऊन मृत्यू झालेला आहे.काहींनी आत्महत्या देखील केल्या आहेत.आता आणखी शासनाकडून उशीर झाल्यास यापेक्षाही अधिक वाईट घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
“राज्यात विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना एकही रुपया वेतन मिळत नसून कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी शाळा वेळेव्यतिरिक्त बारा बलुतेदारांची कामे करून आपल्या जीवनाचा गाडा ते हाकताये. परंतु मार्च महिन्या पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊन मुळे सर्वजण घरातच अडकले व जे काही हाताचे काम होते तेदेखील मिळेनासे झाले आणि या शिक्षकांची उपासमार सुरू झाली आहे.कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आता तरी सरकारने अनुदान देऊन धीर द्यावा”
-अनिल परदेशी,राज्य सचिव
