जळगाव महानगरपालिकेत 35 वर्षे खान्देश विकास आघाडीची सत्ता होती महानगरपालिका कर्जबाजारी झाली, उत्पन्न खुंटले महापालिकेची तिजोरी खडखडाट झाली म्हणून शहरातील विकासाची कामे ठप्प झाली. ही वस्तुस्थिती असली तरी वर्षभरापूर्वी महानगरपालिकेच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजपने भाराभर आश्वासने दिली. निवडणुकीतपाशवी बहुमत प्राप्त केले. निवडणुकीपूर्वी भाजपचे संकटमोचक जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जळगाव शहराचा वर्षभरात कायापालट करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या शब्दांवर जळगावकरांनी विश्वास ठेऊन भाजपला निवडून दिले. जळगाव महापालिकेत भाजप सत्तारूढ होऊन वर्ष होत आले परंतु जळगाव शहराचा कायापालट तर होणे लांबच राहिले. उलट जळगावकरांचे प्रश्न जैसे थे राहिले हे येथे खास नमूद करावे लागेल. जळगाव शहराच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास विकास निधीतून 100 कोटी रूपये मंजूर केले परंतु गेल्या वर्षभरात त्या 100 कोटीतून विकास कामे केली नसल्याने पैसे जैसे थे पडून आहेत. विकासासाठी 100 कोटी दिले असतांना त्याचा वापर करण्यात जळगाव महानगरपालिका मात्र अपयशी ठरली हे मात्र निश्चित. महापालिकेत पाशवी बहुमत असतांना विकासाची कामे या द्रुतगतीने व्हायला हवी होती ते झाले नाही. वर्षभरात महापालिकेत भाजपतर्फे जो ठसा उमटला पाहिजे होता तो उमटला नाही एवढे मात्र खरे. जळगावचा विकास द्रुतगतीने होण्यासाठी आ. राजुमामा भोळे यांनी आपल्या धर्मपत्नीलाच महापौर केले. परंतु विकास द्रृतगतीने होण्याऐवजी तो रखडला. असे होण्याचे कारण काय? याचा शोध घेतला असता भाजपतील अंतर्गत गटबाजी त्याला कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. आमदार राजुमामा भोळे यांनी महापौर पदासाठी जो आग्रह नव्हे हट्ट धयला तोच मुळे भाजपच्या नगरसेवकांना पसंत पडले नाही. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे सुद्धा याबाबत नाराज होते असे समजले. त्यामुळे गिरीश महाजन यांनी जळगाव महानगरपालिकेसाठी मोठ्या प्रमाणात जो निधी देणार होते तो निधी अद्याप तरी मिळालेला नाही. महापालिकेत निधी नसल्याने विकास कामे थांबलीत असे नव्हे तर विकासाची दृष्टी ठेवून विकास कामे करण्याचे जे नियोजन व्हायला हवे ते होत नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते.
जळगावकर सध्या समस्यांच्या गर्तेत वावरत आहेत. शहरातून जाणारा महामार्ग हा मृत्यूमार्ग बनला आहे. अपघात झाला नाही असा एकही दिवस जात नाही. अपघातात आतापर्यंत अनेकांचा बळी गेला आहे. यापुढेही जात राहतील. परंतु महामार्गाला समांतर रस्ता मंजूर झाला असतांनाही गेल्या वर्षभरात त्याचे एक तसू भरही काम झाले नाही. दिड वर्षापूर्वी समांतर रस्त्यांसाठी जळगावकरांनी मोठे आंदोलन केले. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनातर्फे तीन महिन्यात निविदेच्यासह सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन समांतर रस्त्यांचे काम सुरु केले जाईल असे लेखी आश्वासन शासनातर्फे जिल्हाधिकार्याांनी आंदोलकांसमोर जाऊन दिले होते. या लेखी आश्वासनानंतर सहा महिने उलटले तरी समांतर रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली नसल्याने समांतर रस्त्यांसाठी स्थापन झालेल्या कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दररोज साखळी उपोषण सुरु केले किमान 100 दिवस हे साखळी उपोषण करायचा असा निर्धार कृती समितीच्यावतीने केला गेला. उपोषण सुरु जाल्यानंतर जळगावकरांची त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला सत्ताधारी भाजपपासून ते सर्व राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, आमदार, खासदार आदि लोकप्रतिनिधींनी या उपोषणाला भेट देऊन आपला पाठींबा जाहीर केला. शहरातील सर्व संघटन शैक्षणिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, व्यापार्याांचा मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून 10 दिवसातच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी हस्तक्षेप करून समांतर रस्त्याचे काम सुरु करण्याचे आश्वासन देऊन उपोषण सोडवले. त्यासाठी सर्व शासकीय विभागाच्या प्रमुख अधिकार्याांची तसेच कृती समिती सदस्यांची दररोज बैठक होऊन कामाचा आढावा घेतील असे ठरले पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या शासकीय अधिकार्याांकडून त्याला तिलांजली दिली गेली. पुन्हा रस्त्याचे काम रखडले. त्यानंतर समांतर रस्त्याऐवजी महामार्गाचे चौपदरीकरण केले जाईल असे सांगण्यात आले. त्यासाठी 70 कोणी रूपयांची निविदा काढण्याचे जाहीर करण्यात आले निविदा प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर या निविदेसंदर्भातही बराच कालावधी गेला. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली. परंतु निवडणूक आयोगाकडे विशेष परवानगी घेऊन त्या कामाला सुरुवात केली जाईल अशी लोणकडी थाप मारली गेली. लोकसभा निवडणूक जाली. आचारसंहिताही संपली परंतु महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाला मात्र सुरुवात झालेली नाही. अशा प्रकारे विकासाची कामे केली जातील. एकही विकास काम होणार नाही. महानगरपालिकेला उत्पन्न नाही म्हणून ओरड केली जाते परंतु गेल्या 7 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गाळेधारकांचा प्रश्न सोडवला जात नाही त्यामुळे कोट्यवधी रूपये व्यापार्याांकडे पहून आहेत. पिण्याच्या पाण्याबाबतही योग्य नियोजन नाही दोन दिवसाऐवजी तीन दिवसाआड पाणी दिले जाते परंतु पाणी पुरवठ्यातील विस्कळीतपणामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पाईप लाईन फुटण्याचे प्रकार काही केल्या थांबत नाही जळगाव शहरातील अमृत पाणी पुरवठा योजनेला सुरु होऊन वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधी झाला. एव्हाना आतापर्यंत अमृत योजनेचे काम पूर्ण झाले पाहिजे होते. परंतु अद्याप 50 टक्के ही काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. पावसाळ्याात नागरिकांना फार त्रास सहन करावा लागणार आहे स्वच्छतेचा बोजवारा वाजला आहे. आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. दोन आरोग्याधिकारी नेमले तरी आरोग्याचा प्रश्न सुटत नाही. एलईडी बल्ब लावून शहरात झगमगाट करण्याचे आश्वासन दिले गेले परंतु त्यातील द्योतक यामुळे हा ही प्रश्न प्रलंबित राहिला न झालेल्या विकासकामांची जंगीच आहे पण त्याचे आमच्या लोकप्रतिनिधीला काहीही देणे घेणे नाही.
