मोदी सरकारच्या नवीन कायद्यात वीज ग्राहकांना पहिल्यांदाच मिळेल ‘हा’ अधिकार; जाणून घ्या

नवी दिल्ली । दिवाळीपूर्वी वीज ग्राहकांना मोठी रक्कम देण्याची मोदी सरकारची तयारी आहे. देशात पहिल्यांदाच केंद्र सरकार ग्राहकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी नवीन मसुदा तयार करणार आहे. मंत्रालयाचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, हा नवीन कायदा वीज ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा-2020 लागू केला होता.

ऊर्जा मंत्रालयाने बुधवारी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, ऊर्जा मंत्रालयाने पहिल्यांदाच वीज ग्राहकांच्या हक्कासाठी नियम तयार केले आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले गेले आहे की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ऐतिहासिक प्रो-कंझ्युमर मूव्ह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिकिटी (कन्झ्युमर राइट्स ऑफ कन्झ्युमर राइट्स) रूल्स, 2020 मध्ये सूचना आणि टिप्पण्या आमंत्रित करतो. ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा पुरविणे हा त्या मागचा हेतू आहे.

वीज जोडणी मिळवणे सोपे होईल

ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केलेल्या मसुद्यात या कनेक्शनची अंतिम मुदत निश्चित केली गेली आहे. नवीन कनेक्शन मिळविण्यासाठी ग्राहकांना जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. आपल्याला 10 किलोवॅटपर्यंतच्या लोडसाठी केवळ दोन डॉक्युमेंटसची आवश्यकता असेल. कनेक्शनला गती देण्यासाठी 150 किलोवॅटपर्यंत भार घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मेट्रो शहरांमध्ये नवीन वीज कनेक्शन हे 7 दिवसात उपलब्ध होईल. अन्य महानगरपालिका क्षेत्रात 15 दिवसांत आणि ग्रामीण भागात 30 दिवसांत नवीन वीज कनेक्शन उपलब्ध होईल.

वीज ग्राहकांना नवीन हक्क मिळतील

या नव्या मसुद्यात आता सर्व नागरिकांना वीजपुरवठा करणे आणि ग्राहकांच्या समाधानावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे ठरणार आहे. यासाठी या सेवांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सेवा ओळखणे, किमान सेवा स्तर आणि मानके निश्चित करणे आणि त्यांना ग्राहकांचे हक्क म्हणून ओळखणे आवश्यक असेल.