चाळीसगाव (प्रतिनिधी) : दिनांक १ जून रोजी चाळीसगांव तहसीलदार कार्यलयावर सकाळी ११ वा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा.ना.रामदासजी आठवले साहेब यांच्या आदेशाने तसेच प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष रमेशजी मकासरे,उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष.राजाभाऊ कापसे.खान्देश विभाग अध्यक्ष लक्षीमन जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रिपाइं(आठवले) पक्षाचे जळगांव जिल्हा प्रमुख तथा नगरसेवक आनंद जी.खरात यांच्या नेतृत्वाखाली तालुकाध्यक्ष कैलास सूर्यवंशी, तालुका कार्याध्यक्ष तन्वीरभाई शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष सुनील पाटील,लोकसभा उपाध्यक्ष सुभाष खैरनार यांच्या प्रमुख उपस्थित जोरदार आंदोलन करण्यात आले.चाळीसगांव तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.उद्ध्वजी ठाकरे साहेब यांनी.
१) महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा, असंवैधानिक व बेकायदेशीर असल्यामुळे तात्काळ रद्द करणाबाबत.
२)उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचीका क्र : २८३०६ / २०१७ मधील अंतिम निर्णय अधीन राहुन मागासवगीयांच्या कोठ्यातील पदोन्नतीची ३३% रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार भरणाबाबत
संदर्भ : १) महाराष शासन निर्णय क्र: बीसीसी / २०१८ / प.क.३६६ / १६ ब दिनांक २० एिपल २०२१ मंतालय मुंबई २) महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र: बीसीसी / २०१८ / प्र.क्र.३६६ / १६ ब दिनांक ७ मे २०२१ .
महाराष्ट्र शासनाने विशेष याचिका सवोच नायालयात दाखल करतांना दि.३०/१०/२०१७ रोजी झालेला सुनावणीचा
वेळी मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. अनु.जाती, अनु.जमाती, भटके विभूक्त जाती, इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण व पदोन्नती मधील आरक्षण हे मागासवगीयांची ३३% अतिरिक्त पदे खुला प्रवर्गातून भरणाचे आदेश जारी के ले ही बाब गंभीर असून… मागासवगीयांमधे पचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार पदोन्नती मध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा या मागणीसाठी आज रोजी आंदोलन करण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकार हे स्वतःला कितीही पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नती मधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षण प्रश्नी महाविकास आघाडी चा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे गोरं-गरिब,मागासवर्गीय आणि दीन- दलित विरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीयांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आनणाऱ्या या कुचकामी आघाडी सरकारला धडा शिकविण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात कोरोना प्रसाराचे सर्व नियम व अटी पाळून गर्दी न करता जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
