नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने घाईघाईत लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आज अकराव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच आहे. शनिवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी नवे कृषी कायदे मागे घ्यावे या आपल्या भूमिकेचं समर्थन करत जवळपास ‘मौन व्रत’ धारण केलं. सरकारनं हे कायदे मागे घेणार की नाही याचं उत्तर केवळ ‘होय’ की ‘नाही’ या शब्दांत द्यावं अशीही भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे.
नव्या कृषी विधेयकाला विरोध करीत शेतकरी संघटनांच्या वतीने उद्या 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे. राजधानी दिल्लीत गेल्या 11 दिवसांपासून आंदोलन करणार्‍या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात 9 डिसेंबरला आणखी एक बैठक होणार आहे.
‘भारत बंद’ अशा परिस्थितीत 8 डिसेंबरला कसा होईल, हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. दरम्यान काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी या बंदला पाठिंबा दिला आहे. देशातील अनेक राजकीय पक्षांनी शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बसपा, पीएजीडी, एसीपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई (एलएल), आरएसपी, आरजेडी, डीएमके, एआयएफबी, जेएमएम, टीआरएस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी यामध्ये प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. राजस्थानचे खासदार आणि आरएलपीचे नेते हनुमान बेनीवाल यांनी तर 8 डिसेंबरनंतर एनडीएमध्ये राहयचे की नाही याबाबत आपण निर्णय घेणार असल्याचेही म्हटले आहे.
