मुंबई ;– मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या तब्बल १४०४ शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, असे आदेश दिले आहेत.
२०११मध्ये राज्याच्या शिक्षण विभागाने शाळांची पटपडताळणी केली होती. अनेक शाळांनी या पटपडताळणीदरम्यान पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या बोगस दाखवल्यामुळे अशी बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय ४ जूनपर्यंत स्वतःहून कोर्टात हजर राहावे आणि कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांना देखील दिले. बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लुटणाऱ्यांचे धाबे खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे दणाणणार आहेत.
पटपडताळीदरम्यान बोगस विद्यार्थी दाखवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बीडमधील परळीचे शिक्षक ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. सरकराने २०१४ मध्ये १४०४ शाळांवर कारवाई करण्याचे शपथपत्र दिले होते, पण अद्याप काहीही कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले. पण आता येत्या ४ जूनपर्यंत या १४०४ शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
