आज 20 नाव्हेंबर जागतिक बाल हक्क दिन,
भारतीय संस्कृती, रूढी परंपरा आणि पिढीजात पारतंत्र्यात गुरफटलेल्या भारतीयांसाठी बालकांचे हक्क ही संकल्पनाच मुळी चकीत करणारी आहे. मुलांनी लहानपणापासून कष्ट केले पाहिजेत त्यांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहिले पाहिजे हा संस्कार भारतीयांमध्ये रूजला आहे. भारतीयांमध्ये बालहक्कांची संकल्पना रूजविणे, फुलविणे हे तितकेच अवघड काम आहे. दारिद्र्य, अज्ञान, परंपरागत चालीरिती यांनी जखडलेल्या समाजातील मुले, नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आपत्तींना तोंड देत असलेली मुले जगभरात करोडोंच्या संख्येने आहेत. त्यांना विकासाची कोणतीही संधी उपलब्ध नाही. आईवडीलांपाठोपाठ ही मुले देखील या व्यवस्थेच्या चरख्यांमध्ये गुरफटतच जातात. कित्येक मुले बालपणीच दगावतात. करोडो मुले इच्छा असूनही शाळेत जाऊ शकत नाहीत. कित्येक मुले दुधाचे दात पडण्याआधीच कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी त्यांच्या वयाला, शरीराला न पेलावणाया कामाला जुंपली जातात. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र परिषदेने बालकांच्या मुलभूत हक्कांची संहिता तयार केली. ही संहिता जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी 20 नोव्हेंबर 1989 रोजी मंजूर केली म्हणून 20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बाल हक्क दिवस म्हणून बालकांविषयी जागृती निर्माण करण्यात येते. ऑगस्ट 1992 मध्ये भारत सरकारने या संहितेला मंजूरी दिली. हेच जगभरातील बालकांचे हक्क आहेत. या संहितेत बालकांच्या हक्कांची एकूण 41 कलमे आहेत.
संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामध्ये विशेष काळजी घेतली जाणे आणि योग्य मदत मिळणे हे बालपणीचे हक्क आहेत. या जबाबदाया कुटुंबच पुरे क डिग्री शकते म्हणून कुटुंबसंस्था जपणे गरजेचे आहे. शांतता, मानमान्यता, सहिष्णुता, प्रेम, आदर, सहकार, स्वातंत्र्य, समता व एकता या मुल्यांनी भरलेल्या वातावरणात मुले वाढली पाहिजेत. बालकांच्या हक्कांच्या संहितेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्रत्येक मुलाला जगण्याचा मुलभूत हक्क आहे. हे सर्व राष्ट्रांना मान्य असून सर्व राष्ट्रे, मुले जगतील व त्यांचा विकास होईल याची काळजी घेतील. मुलांचे पालन-पोषण व विकासाची जबाबदारी मुलांच्या आई-वडिलांना पार पाडता यावी व मुलांना त्यांचे हक्क उपयोगात यावेत म्हणून सर्व राष्ट्रे आई वडिलांना व पालकांना याबाबतीत मदत करतील. शिवाय मुलांकरिता असलेल्या सेवा, सुविधा व संस्था यांचा विकास करतील.
बालकांचे हक्क :
1) जगण्याचा अधिकार : जीवन, आरोग्य, पौष्टीक अन्न मिळण्याचा, स्वत:च्या नावाचा, राष्ट्रीयत्वाचा.
2) विकासाचा अधिकार : शिक्षण, काळजी घेण्याचा, फुरसतीच्या वेळेचा अधिकार, मनोरंजनाचा अधिकार.
3) संरक्षणाचा अधिकार : व्यक्त करण्याचा, माहिती मिळविण्याचा, विचार मांडण्याचा, धर्माचा.
राष्ट्रसंघाच्या 191 देशांच्या सदस्यांनी 2015 पर्यंत जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावर पुढील आठ ध्येय साध्य करण्याचे ठरविले आहे.
1) दारिद्र्य आणि उपासमारीचे शेवटपर्यंत निर्मुलन करणे.
2) मुलामुलींसाठी जागतिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षण साध्य करणे.
3) लैंगिक समानतेला आणि स्त्री सबलीकरणास प्रोत्साहन देणे.
4) बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.
5) प्रसुती काळातील आरोग्य सुधारणे.
6) एच.आय.व्ही./ एड्स, मलेरिया आणि इतर रोगांचे निराकरण करणे.
7) पर्यावरण सातत्यपूर्वक सुरक्षित ठेवणे.
8) विकासासाठी जागतिक सहभागित्व विकसीत करणे.
महाराष्ट्र सरकारच्या माहिला व बालकल्याण विभागानेही बालकांच्या विकासाविषयी धोरण 2002 मध्ये निश्चित केले आहे. यात
1) आरोग्य : जन्मपूर्व आणि जन्मानंतर काळजी घेणे, जन्म नोंदणी करणे, 0 ते 6 वयोगटातील मुलांचे बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधा वाढविणे, अंगणवाडी केंद्रातून लहान मुलांना सुविधा पुरविणे, फिरत्या आरोग्य केंद्राची सुविधा करणे, मुलांच्या काळजी व मार्गदर्शन केंद्रावर मुलांसाठी सकारात्मक वातावरण तयार करणे, एच.आय.व्ही. आणि एड्स बाधीत मुलांचे रक्त तपासणीसाठी सुविधा उपलब्ध करणे.
2) शिक्षण आणि मनोरंजन : अंगणवाडी आणि बालवाडी सारख्या शाळा पूर्व शिक्षणाकडे मुलांना आकर्षित करणे, बालन्याय अधिनियम (काळजी व संरक्षण) 2000 अंतर्गत मुलांना प्रशिक्षण देणे, मनोरंजन केंद्र, क्लब इ. च्या माध्यमातून स्विमींग, बॅडमिंटन, ग्रंथालय इ. सुविधा अल्प दरात उपलब्ध करणे.
3) कौटुंबिक वातावरण : दत्तक जाणाया मुलांकडे समाजाचा दृष्टिकोन बदलविणे, कुटुंबासाठी मुले नव्हे तर मुलांसाठी कुटुंब अशी संकल्पना रूजविणे, मुलांना त्यांचे घर अथवा संस्था मिळवून देणे, त्यांना नाव देणे, बालिका समृद्धी योजना आणि किशोरी शक्ती योजना प्रभावीपणे राबविणे.
4) संरक्षण देणे : मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अमानवीय वाहतुक थांबविणे, मुलांचे लैंगिक शोषण टाळण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणे. चाईल्ड लाईन सारखे उपक्रम राबविणे, बालविवाह टाळणे, बाल कामगारांसाठी विकासात्मक योजना राबविणे, हरविलेल्या मुलांचा शोध घेणे, सापडलेल्या मुलांसाठी घर मिळवून देणे, बाल गुन्हेगारांना पुन्हा सामाजिक प्रवाहात आणणे, शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांना सामोरे जाणाया मुलांना स्वयंसेवी संस्थांद्वारे मदत करणे.
5) सहकार्य : ग्रस्त, त्रस्त आणि विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागणाया मुलांना , भिक्षेकरी मुले, स्थलांतरीत, एच.आय.व्ही बाधीत, बाल वेश्यावृत्ती, बालगुन्हेगार, बालकामगार इ. ना सहकार्य करणे. हिला आणि बाल कल्याण विभागामार्फत बालहक्काविषयी स्वतंत्र कक्ष चालविणे, बाल हक्कांविषयी जाणी जागृती आणि संवेदनशिलता निर्माण करणे इ.
संदर्भ : महाराष्ट्र शासन – महिला व बालकल्याण धोरण 2000
डॉ. उमेश वाणी
सहयोगी प्राध्यापक, लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय,
जळगाव (मो. 9422279951)
