जळगाव – जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती निवारण्यासाठी प्रत्येक उपविभागीय कार्यालयात हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करावा. असे निर्देश जळगाव जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा कामगार विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश कुमार यांनी दिले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालक सचिव श्री राजेश कुमार यांच्या अध्यक्षेखाली पाणी व चारा टंचाई यासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील, जळगाव वनविभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, यावल वनविभागाचे उपवनसंरक्षक श्री. मोराणकर, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, निवासी उप जिल्हाधिकारी वामन कदम, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय म्हस्कर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रमपंचायत) बी.ए.बोटे, जळगाव मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सु.चै.अहिरे,जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी मधुकर चौधरी, लघुपाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता बी. ए. चौधरी, जळगाव पाटबंधारे विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता कि. न. अटाळे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पी. सी. शिरसाठ, गट विकास अधिकारी डी. एस. चित्ते, गिरणा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. के. नाईक, तहसिलदार मंदार कुलकर्णी आदिसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालक सचिव श्री राजेश कुमार म्हणाले की, टंचाई आराखड्यानुसार जिल्हयातील 1 हजार 9 गावांना टंचाई जाणवू शकते. अशा परिस्थितीत या गावांचे सर्वेक्षण करुन तेथे टंचाई निवारणार्थ कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील याबाबत सर्वेक्षण करुन 7 दिवसात अहवाल सादर करावा. तसेच विंधन विहिरी व कुपनलिका घेण्यासाठी पुरेशी जलपातळी असलेली ठिकाणी शोधून निश्चित करावी. टंचाई कालावधीत महावितरण कंपनीने पाणी पुरवठा योजनांची वीज जोडणी खंडीत करु नये. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पाहणी करुन टँकर भरण्यासाठी पर्यायी उद्भव निश्चित करुन ठेवावे. सार्वजनिक पाणी पुरवठ्यासाठी पर्यायी उद्भवही शोधून ठेवावे. आवश्यकता भासल्यास विंधन विहीर, कुपनलिका अधिग्रहण करुन त्या सील करुन ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
चारा छावणी सुरु करण्याबाबत मागणी आल्यास मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या सुचनेनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत चार छावण्या सुरु करण्याबाबत नियोजन करावे. मागणीनुसार तात्काळ कामे उपलब्ध करुन द्यावेत. गाळ काढण्याच्या कामांमध्ये पाणी पुरवठ्याचे स्त्रोत प्राधान्याने घ्यावेत.मग्रारोहयो अंतर्गत वनीकरण, रोपवाटीका इत्यादीची कामे तात्काळ सुरु करावी. यामुळे टंचाई कालावधीत हातांना रोजगार उपलब्ध होईल. जिल्ह्यातील भविष्यातील तीव्र स्वरुपाची पाणी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवावा. रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यातील कमी होणार्या भूजल पातळीबाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग यांनी एकत्रित समन्वयाने या तीन तालुक्यात जलसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे घेण्याचे नियोजन करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, जलसाठे, पाणी पुरवठ्याच्या इतर योजनांचाही आढावाही त्यांनी यावेळी घेतला. जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नागरीकाना त्यांच्या सुचना व तक्रारी दाखल करता याव्यात यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय कार्यालयात हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करावा. जेणेकरून नागरीक या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतील. जिल्ह्यातील नागरीकाना पिण्यासाठी पाणी, जनावरांना पिण्याचे पाणी व चारा आणि मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.
