चाळीसगाव (प्रतिनिधी) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात ३ महिने टाळेबंदी असताना राज्यातील सर्व जनतेच्या हाताला काम नसल्यामुळे आर्थिक परीस्थिती खालावली यामुळे घरगुती विज बिल सपूर्ण भरणे विज ग्राहकांना शक्य होणार नसुन राज्य सरकारने राज्यातील जनतेला ५० टक्के विज बिलात सुट देण्याची मागणी तहसीलदारद्वारा मुख्यमंत्र्यांकडे दि ११ रोजी रयत सेनेने निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
३ महिने विज ग्राहकांना बिले देउ नये असा राज्य सरकारने निर्देशित विज वितरण कंपनी ला केले होते. विज वितरण कंपनी मार्फत १०० युनिट च्या वर वाढीव दर आकारण्यात येतात ते वाढीव दर या ३ महिन्याचे विज बिल एकत्रित देताना त्यात वाढीव दर आकारण्यात येउ नये. कारण कोरोनाचा फैलाव दिवसेंदिवस अधिकच वाढत असून अनेक रुग्ण बाधीत होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला कोरोना च्या संकटात जीव धोक्यात घालून व्यवसाय किंवा रोजगार मिळविणे जिकरीचे जात आहे. अशा कठीण परीस्थितीत आर्थिक संकट उभे राहील्याने जनतेला पूर्ण विज बिल भरणे शक्य होणार नसल्याने महाशयानी राज्यातील जनतेला ५० टक्के विज बिल माफ करून जनतेला आधार द्यावा.असे न झाल्यास रयत सेना राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल याप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास शासन प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचे तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री यांना रयत सेनेच्या वतीने दि ११ रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
माहिती व उचित कार्यवाही स्तव प्रत रवाना
ऊर्जा मंत्री म. रा .मुंबई, कार्यकारी अभियंता विज वितरण कंपनी चाळीसगाव यांना पाठविण्यात आल्या आहेत निवेदनावर रयत सेनेचे संस्थापक गणेश पवार, प्रदेश संघटक ज्ञानेश्‍वर कोल्हे ,तालुका उपाध्यक्ष विलास मराठे, मुकुंद पवार ,भरत नवले,समाधान मांडोळे, अनिल कोल्हे, प्रतिक शुक्ला, पियूष शुक्ला ,गणेश परदेशी ,दीपक देशमुख, शाहु मराठा संस्थेचे प्रशांत गायकवाड आदीच्या सह्या आहेत.
