मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन पाळावे, अशी विनंती अशी मागणी मुक्ताईनगर येथील तहसील कार्यालयात निवेदनाद्वारे युवक काँग्रेसने केली. निवडणुकीच्या काळात युवकांसाठी वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन देऊन मोदी सरकार सत्तेवर आले मात्र सरकारी अस्थापना चे खासगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती कशी होणार ? असा प्रश्न युवक काँग्रेसने उपस्थित केला.
नोटबंदीमुळे भारतात सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या कृषी व सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्याची परिणती म्हणजे करोडो रोजगार नष्ट होण्यात झाली.त्यात वस्तू सेवा कराच्या (GST) चुकीच्या अंमलबजावणीमूळे कुटीर- लघु-मध्यम क्षेत्राचे आणि उद्योगधंदयांचे पार कंबरडे मोडले गेले. याचा परिणाम म्हणजे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली. सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगाच्या (NSC) अहवालानुसार देशात 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के असुन ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला. तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला होता.
यानंतर कोरोनामुळे काहीही नियोजन न करता लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे 12 ते 13 करोड लोक बेरोजगार झाले असल्याचे CMIE च्या पाहणीतून समोर आले आहे. तेवढ्याच कुटुंबांचे जगणे रोजगाराविना मुश्किल झाले आहे.पंतप्रधान मोदी यांच्या लहरी व चुकीच्या धोरणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असून नुकतेच भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीचा दर सरलेल्या एप्रिल ते जून तिमाहीत शून्याखाली घसरून -२३.९ टक्क्यांनी आक्रसल्याचे समोर आले आहे.
पंतप्रधान मोदी हे राज्यांना विश्वासात न घेता भारतीय संविधानाने ठरवून दिलेल्या संघराज्यीय रचनेचा आदर न करता राज्याशी योग्य सल्लामसलत न करता आडमुठा कारभार करत आहेत.मग ते अंतिम सत्राच्या परीक्षा असो, NEET -JEE परीक्षेचा निर्णय असो वा राज्यांना जीएसटी मधील द्यायच्या कराचा वाटा असो. जीएसटीचा योग्य तो वाटा न मिळाल्याने राज्यांची आर्थिक स्थिती बेतास बात आहे. खरेतर केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कठीण समयी राज्यांना आर्थिक मदत करून सक्षम केले पाहिजे, उद्योजधंद्याना रोख आर्थिक पॅकेज दिले पाहिजे, जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल.
पंतप्रधान मोदी यांच्या 20 लाख करोडच्या पॅकेजमधून बेरोजगार युवक, शेतकरी वा लघु-मध्यम उद्यगक्षेत्र, यापैकी कोणत्याही घटकास मदत झाली नाही.
केंद्र सरकार बिगरभाजप शासित राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात धन्यता मानत आहे. अशा परिस्थितीत बिगरभाजप शासित राज्यांना कारभार चालवणे मुश्किल होऊन बसले आहे. सरकारी आस्थापनांचे खाजगीकरण करून सरकारी नोकऱ्या व आरक्षण संपवण्याचा रा. स्व. संघाचा अजेंडा मोदी पूर्णत्वास नेत आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी हे सर्व करण्यापेक्षा दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासनाला जागून रोजगार निर्मितीवर लक्ष दिले पाहिजे.युवक हे निराश झाले आहेत, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मितीची स्वत:ची जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. तरुण हातांना काम हवे आहे.
मोदी सरकारकडे आमची मागणी एकच आहे, रोजगार दो ! आशा आशयाचे निवेदनात नमूद मागणीचे निवेदन मुक्ताईनगरचे तहसीलदार श्याम वाडकर यांच्याकडे मुक्ताईनगर विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष निरज बोराखेडे , युवक काँग्रेसचे माजी विधानसभा अध्यक्ष अतुल जावरे, सोशल मीडियाचे प्रमुख सादिक खाटिक , अनिल सोनवणे, शुभम बोराखेडे, गौरव पाटील , निलेश पाटील आदी उपस्थित राहून निवेदन दिले
