पत्रकार परिषदेत हॅपी मिरर संस्थेचा आरोप
जळगाव- सन 2006 ते 2019 या वर्षात एकूण 1071 शेतकरी कुटुंबियांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मदत निधीच्या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप हॅपी मिरर संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी केला. यावेळी शिवराम पाटील, उमाकांत वाणी, र्इश्वर मोरे, डॉ. सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देताना डॉ. जाधव यांनी सांगितले की, सन 2006 ते 2012 व 2019 या सात वर्षात 500 कुटुंबियांना मदतनिधी लाभापासून वंचित ठेवले आहे. तर जानेवारी 2013 ते 2018 या वर्षात एकूण 571 प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अपात्र ठरवलेली आहेत. मात्र ही प्रकरणे कायद्याने आणि नियमानुसार पात्र ठरत असल्याचा दावा करत त्याची संपूर्ण फेरचौकशी करुन पात्र ठरवावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी 17 निकषही मांडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या 1 लाख निधी अंतर्गत व्यक्ती शेतकरी असावी,भाग दुष्काळग्रस्त असावा. 75 टक्के शेतकरी 5एकराची शेती असलेले होते व त्यांच्यावर 1 लाखाचे कर्ज होते. त्यांनी कर्जबाजारीपणा, दुर्धर आजार कौटुंबिक जबाबदाऱ्यातून आत्महत्या केली आहे.गठीत समितीचे निर्णय व्यक्तीसापेक्ष असल्याचा आरोप करण्यात आला. 10 टक्के प्रकरणे अपघाताची आहेत. त्यांना गोपीनाथ मुंडे विमा योजनेत बसणारी आहेत. प्रकरणांवर लोकप्रतिनिधींच्या सह्या नाहीत. समितीवरील प्रतिनिधी निष्क्रीय असल्याचा आरोप करण्यात आला.90 टक्के शेतकऱ्यांवर विकास सोसायट्यांचे कर्ज होते. आदी निकष त्यांनी मांडले.
पारोळा अमळनेरात सर्वाधिक आत्महत्या
पारोळा व अमळनेर हे तालुके कमी पर्जन्यमान आणि दुष्काळप्रवण क्षेत्र यासाठी शासनाकडून घोषीत आहेत. या दोन तालुक्यातील अधिक प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. 2014-15 वर्षात जिल्ह्यात दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती होती. याच वर्षात 257 प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आली. त्यातील केवळ 47 प्रकरणे पात्र तर 110 अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
