निलंबन रद्द करण्यासाठी भाजपाच्या १२ आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता.…
