धक्कादायक! जातीचा दाखला फक्त 500 रुपयात

नंदुरबार, लोकशाही न्युज नेटवर्क

आदिवासीबहुल जिल्हा अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती मिळत नाही त्यामुळे पूर्ण योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. तर काही आदिवासी बांधव शासकीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे वस्तुस्थिती आहे. नुकत्याच शाळा महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. विविध योजनांसह विद्यार्थ्यांना विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. लवकर दाखले मिळवण्यासाठी विद्यार्थी तसेच पालक तालुक्याच्या ठिकाणी फेऱ्या मारत असतात. याचाच फायदा घेत जिल्ह्यातील सायबर चालक विद्यार्थी आणि पालकांकडून 500 रुपये घेत जातीचे दाखले देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव, अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यातील सायबर चालक विद्यार्थी तसेच पालकांकडून 500 रुपये घेत, अवघ्या पाच मिनिटात जातीचे दाखले देत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बोगस कागदपत्रे तयार करण्याचे रॅकेट सक्रिय असून याबाबत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. शासनाच्या अनेक योजना जिल्हास्तरावर तसेच तालुका स्तरावर राबवल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी गोरगरीब जनतेला जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर यावे लागते. गावापासून दूर दऱ्या खोऱ्यात राहणाऱ्या अश्या आदिवासी समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. विविध योजनांसाठी तसेच शाळा महाविद्यालयांसाठी नागरिक व पालकांना विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत जिल्ह्यातील तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव येथील काही सायबर कॅफे चालक पाचशे रुपये घेऊन, अवघ्या काही वेळातच हुबेहूब दाखला तयार करून देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

असे होतात दाखले तयार

काही सायबर कॅफे चालक पैसे घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या जुन्या प्रमाणपत्रावर नाव आणि इतर माहिती बदल करून जुन्या प्रमाणपत्रावरच नाव आणि इतर माहिती बदल करून हे प्रमाणपत्र संगणकाच्या सहाय्याने अवघ्या काही मिनिटातच बोगस हुबेहूब प्रमाणपत्र तयार करून देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. जातीच्या प्रमाणपत्र सोबत उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमिलियर डोमासाईल, यासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे अनेक लहान मोठे दाखले देखील बोगस पद्धतीने तयार केले जात आहेत. मात्र, हे प्रमाणपत्र ज्यावेळेस स्कॅनर ने तपासले जातात त्यावेळी हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समोर येत असून यात विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे, अशी माहिती शहादा प्रांताधिकारी सुभाष दळवी यांनी दिली.

कारवाईचे दिले आदेश

प्रशासनाने स्कॅन केल्यानंतर बोगस प्रमाणपत्र असल्याचे उघड झाले. लाभार्थी हा खरा असला तरी लवकर दाखले मिळण्याच्या आमिषाने तसेच अज्ञानाचा फायदा घेत पैसे देऊन बोगस प्रमाणपत्र त्याला देण्यात आले आहे. यात लाभार्थ्याची चूक नसली तरी विद्यार्थ्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. याबाबत जिल्ह्यातील तहसीलदारांना मुळापर्यंत पोहोचून बोगस दाखले देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.