शेतकऱ्यांच्या खात्यांतून बँकांनी परस्पर काढून घेतले पैसे? भाजप पदाधिकाऱ्याचा आरोप

अहमदनगर : पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत मिळालेल्या निधीतील अपात्र लाभार्थ्यांचे पैसे बँकांनी परस्पर काढून घेतल्याचा धक्कादायक आरोप भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा. भानुदास बेरड यांनी केला आहे. ‘याबाबत पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय अर्थमंत्री, कृषीमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्यासोबत पत्रव्यवहार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी बँकांसोबतच तालुकास्तरीय यंत्रणेची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत व त्यांचे निलंबन करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा,’ अशी मागणीही प्रा.बेरड केली.

बँकेने पैसे काढताना शेतकऱ्यांच्या पासबुकवर ‘पीएम किसान राँग क्रेडिट असा’ शेरा मारला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या खात्यातून थेट पैसे काढण्याचा अधिकार बँकांना कोणी दिला? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच, याबाबत आरबीआयकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती प्रा.बेरड यांनी दिली.

‘पीएम किसान योजनेत केंद्र सरकारने आयकर भरणाऱ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता राज्यात १९३ कोटी रुपयांचा प्राथमिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. या योजनेत एकूण सहा निकष आहेत. त्यापैकी आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. नगर जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत एकूण २७ हजार ९६३ इतके अपात्र लाभार्थी आढळले आहेत. यासर्वांना २१ कोटी ९० लाख ४ हजार रुपयाचे वाटप केले होते. त्यात आयकर दात्यांची संख्या १६ हजार ३७१ इतकी असून त्यांच्या खात्यावर १४ कोटी ९६ लाख ८२ हजार जमा झाले होते. तर, इतर निकषामुळे अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची शेतकऱ्यांची संख्या ११ हजार ५९२ इतकी असून त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम ६ कोटी ९३ लाख २२ हजार इतकी आहे. या अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये योजनेअंतर्गत जमा झालेली रक्कम वसुल करण्याची सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यामध्ये तालुकास्तरीय समितीने बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडायचे आहे. पोर्टलवर उपलब्ध झालेल्या अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामस्तरीय समितीकडे सोपवायच्या आहेत. समितीने अपात्र लाभार्थ्यांना खात्यावर जमा झालेली रक्कम वसुलीची प्रक्रिया समजून सांगायची आहे. त्यानंतर संबंधित शेतकरी रोखीने, ऑनलाइन किंवा धनादेशाद्वारे रक्कम परत करतील. मात्र, ही कार्यपद्धती न पाळता बँकांनी परस्पर पैसे काढले आहे. त्यामुळे तालुकास्तरीय यंत्रणेसह बँकांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रा. बेरड यांनी केली.