जळगाव शहरातील अतिक्रमणाचा सफाया करण्याची मोहीम आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सुरु केली. त्यांच्या या निर्णयाचे जळगाववासी यांचेकडून स्वागत होत आहे. नगरपालिका अन् त्यानंतर महानगरपालिकेच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि सुत्रबद्धरितीने अतिक्रमणे काढली जात आहेत. त्यात गेल्या अनेक वर्षापासून पक्के अतिक्रमण असलेले न्यायालगतची दुकाने, तहसील कार्यालयगतची दुकानांवर जेसीबी चालवून जमीनदोस्त केली. त्यामुळे जळगावकरांनी मोकळा श्वास घेता येतोय. आयुक्त डांगे यांनी केलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईचे वैशिष्ट्यो म्हणजे एकजात सरळ एका टोकापासून दुसर्याा टोकापर्यंत कसलाही दुजाभाव न करता, कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता अतिक्रमणे काढली. तिजोरी गल्ली आणि अशोक थिएटरच्या गल्लीतील वर्षानुवर्षाची अतिक्रमणे साफ करून त्या गल्ल्या मोकळ्याा केल्या. शहराचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राजुमामा भोळे यांनी सुरुवातीला आयुक्त डांगे यांचेवर तोफ डागली. गरिबांचे अतिक्रमण काढण्याआधी महापालिकेच्या 17 मजलीचे अतिक्रमण काढा म्हणजेच 17 मजली पाडा असे वक्तव्य करून तोंडघशी पडले. त्यांच्या या वक्तव्यावरून विरोधी पक्षानी आमदार भोळे यांना कोंडीत पकडले. महासभेत तसा ठराव करा अन्यथा राजीनामा द्या अशी मागणी लावून धरली. त्यामुळे आ. भोळे यांनी आपली भूमिका बदलली त्याच दरम्यान व्यापार्याांच्या ओट्याची नडणारी अतिक्रमणे तोडणार्याा मनपा कर्मचार्याांना शेड नडत नसतांना ते काढू नका असे म्हणणार्याा आ. भोळेंना त्यांची ही सुद्धा कृती महागात पडली त्यातूनही त्यांनी माघार घेतली. त्यामुळे बिनदिक्कतपणे अतिक्रमण काढण्याचे काम आयुक्त डांगे यांनी सुरु ठेवले त्याबद्दल जळगावकरांकडून त्यांचे कौतुकच होत आहे.
जळगाव शहराती अतिक्रमणाच्या सफायाबरोबरच आयुक्त डांगे यांनी आता मनपाच्या दोन व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या सुमारे सव्वा दोन हजार गाळ्याांकडे आपला मोर्चा वळवावा. गाळेधारकांना आयुक्तांनी 24 डिसेंबर 2018 पर्यंत थकित भाडे भरण्यासंदर्भात अल्टीमेटम दिलेला होता. त्यानंतर दिनांक 26 डिसेंबरपासून भाडे न भरणार्याा व्यापार्याांवर जप्तीची कारवाई केली जाईल असा इशारा दिलेला आहे. दरम्यान आयुक्त रजेवर गेल्यामुळे 2018 या वर्षात गाळेधारकांवर कारवाई होऊ शकली नाही त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला. आता 2019 या वर्षात त्यांचेवर कारवाई होईल परंतु थकित भाडे वसुली संदर्भात विलंब करण्याचे कारण मात्र कळत नाही. याबाबत शोधघेतला असता राजकीय दबाव येतोय असे समजते. तथापि दबाव येण्याचे काहीही होणार नाही. बकरी की मा कब तक दुवा मांगेंगी म्हणतात त्या युक्तीप्रमाणे आजचे मरण उद्यावर जाणार आहे. परंतु थकीत भाडे वसुलीची कारवाई करावीच लागणार आहे. सन 2012 ला मुदत संपलेल्या गाळ्याांची तेव्हापासून आतापर्यंत भाडे भरलेले नाही. कारण कोर्टबाजी झाल्यामुळे विलंब होत गेला परंतु कोर्टाने महानगरपालिकेच्या बाजुने निकाल दिला असून सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा त्याच निकालावर ठाम आहे थकीत भाडे भरणार नसतील तर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. राहता राहिला पाच पट दंड वसुलीचा हा निर्णयसुद्धा महासभेने घेतलेला आहे. आणि महासभेत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी असे कोर्टाचे आदेश आहेत. असे असले तरी सत्ताधारी भाजपने महापालिकेच्या महासभेत पाच पट दंड जाचक असून त्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच पट दंडाचे जे व्हायचे ते होईल पण थकित भाडे वसुल करण्यासाठी विलंब कशासाठी? याबाबतीत सुद्धा आयुक्त चंद्रकांत डांगे ठाम असून कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ते तत्पर आहेत. परंतु खरी मेक आहे राजकारण्यांची. कारण महापालिकेची निवडणूक झाली तेव्हा राजकारण्यांनी व्यापार्याांना गाजर दिले होते. परंतु आता राजकारण्यांचीही गोची झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तावर अनेक प्रकारे जरी दबाव आपला जात असेल तरी आयुक्त त्याला नमू शकणार नाहीत. फार तर आयुक्तांची बदली केली जाईल. बदलीने हा प्रश्न येणार नाही. नव्याने येणार्याा आयुक्तांना सुद्धा गाळेधारकांच्या थकीत भाड्याची वसुली करावीच लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांची जरी बदली केली तरी गाळेधारक व्यापार्याांना कोणीही दिलास देऊ शकणार नाही.
