लोकशाही न्यूज नेटवर्क
1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी गँगस्टर अबू सालेमला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सालेमची सुटका याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
सालेमच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता की, अबू सालेमने २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे, त्यामुळे त्याला सोडण्यात यावे. वकीलाने सांगितले की, अबू सालेमला ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला की, वकील २५ वर्षांची शिक्षा माफी समाविष्ट करून गणना करत आहेत का?
अबू सालेमला २००२ मध्ये पुर्तगालमध्ये बनावट पासपोर्टच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. भारताने त्याच्या प्रत्यर्पणाची मागणी केली. पोर्तुगालने अबू सालेमला भारताला सोपवताना अट ठेवली होती की, भारत त्याला फाशीची शिक्षा देणार नाही आणि २५ वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा देणार नाही. भारताच्या आश्वासनानंतर पोर्तुगालच्या न्यायालयाने फेब्रुवारी २००४ मध्ये प्रत्यर्पणाला मंजुरी दिली. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी अबू सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले. ही अट महत्त्वाची होती कारण पोर्तुगालमध्ये मृत्यूदंड नाही आणि कारावासाची कमाल मुदत मर्यादित असते. त्यामुळे पोर्तुगालने भारताकडून याच अटीवर प्रत्यर्पण मान्य केले होते.
1993 चे मुंबई बॉम्बस्फोट हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आणि भयानक साखळी बॉम्बस्फोटांपैकी एक आहेत. हे सुनियोजित दहशतवादी हल्ले 12 मार्च 1993 रोजी दुपारी सुमारे १:३० ते ३:४० या वेळेत झाले. या दिवशी मुंबईत 12-13 ठिकाणी एकामागोमाग आरडीएक्सने भरलेल्या कार बॉम्बचे स्फोट झाले. मुख्यतः शहरातील व्यस्त आणि महत्त्वाच्या भागांना लक्ष्य करण्यात आले होते, ज्यात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एअर इंडिया बिल्डिंग इत्यादींचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सालेमच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कठीण शब्दांत फटकारले. कोर्टाने म्हटले की, “तुम्ही समाजाचे भले करण्यासाठी तुरुंगात नाही आहात. तुम्हाला टाडा (TADA) कायद्यांतर्गत शिक्षा झाली आहे.” कोर्टाने तात्काळ दिलासा देण्याची मागणी फेटाळली आणि सालेमला हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले. टाडा अंतर्गत दोषी आणि त्याचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असल्याने विशेष दिलासा किंवा सवलत देण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
