कोट्यवधींचा निधी मंजूर तरीही पाण्याच्या योजना ठप्प

यावल, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

तालुक्यातील आदिवासी पाडे व वस्त्यांमध्ये व गावा  गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूरझाला आहे. तरीही   अनेक पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण व ठप्प अवस्थेत असल्याचा गंभीर मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या सेवा हक्क दिनाच्या आढावा बैठकीत समोर आला. यावल पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी प्रशासनावर जोरदार ताशेरे ओढले आणि “शासनाचा पगार घेऊन जर काम होत नसेल, तर आपण कशासाठी आहोत?” असा संतप्त सवाल उपस्थित अधिकाऱ्यांना विचारला.

यावल ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अंतर्गत हिंगोणा मुख्यमंत्री पेजल योजना 48 लाख रुपयांची असून चार-पाच वर्षापासून हे तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेचे काम सुद्धा लाखो रुपयांचे असून हे सुद्धा अपूर्ण अवस्थेत आहे. याचा गावकऱ्यांना फायदा काय ? महाराष्ट्र शासनाने जल जीवन ही योजना सुरू असून या योजनेचे तीन तेरा झालेले दिसत आहे.  याचे जिवंत उदाहरण हिंगोणा येथे पाहू शकतात.   न्हावी-सांगवी बु. (२८ लाख), चितोडा (७६ लाख), मनवेल (४८ लाख) अशा अनेक गावांमध्ये जलकुंभ व जलवाहिनी (पाइपलाईन) टाकण्याचे काम शासनाच्या निधीतून सुरू करण्यात आले होते. मात्र ही कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या अपूर्ण योजनांसाठी मिळालेला सुमारे तीन कोटी रुपयांचा निधी निष्क्रिय अवस्थेत असून, तो थेट वाया जाण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत मंजूर झालेली कामेही काही कारणास्तव संथगतीने किंवा थांबलेली आहेत, असे आढळून आले.

आंबापाणी व अन्य आदिवासी वस्तीतील नागरिक वर्षानुवर्षे पाण्याच्या गंभीर समस्येला सामोरे जात आहेत. शासनाने पिण्याच्या पाण्यासाठी निधी मंजूर करूनही, शासकीय यंत्रणा तो गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप आमदार सोनवणे यांनी स्पष्टपणे केला.

बैठकीत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी प्रश्नांवर उत्तर देण्यात अपयशी ठरले. अनेक मुद्द्यांवर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका निर्माण झाली. आमदारांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा येणाऱ्या काळात पाणीटंचाईची जबाबदारी प्रशासनावर असेल.”