लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यातील विविध भागात तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाचा कारवाईचा धडाका सुरू आहे. परंतु हॉटेल, रेस्टॉरंटवर कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाची मुंबई हायकोर्टाने कानउघडणी केली. कंपनीने त्रुटी दूर केल्यानंतरी निलंबन कायम ठेवल्याने कोर्टाने अन्न व औषध प्रशासनाला झापलं. पुण्यातील सिद्धार्थ अॅग्रो कंपनीने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघडणी केली.
हायकोर्टात न्यायाधीश रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायाधीश गौतम ए अखंड यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. कोर्टाने म्हटलं की, आस्थापनांना काम करण्यापासून रोखलं जात आहे. यामुळे आस्थापनांना नुकसान होत आहे. कर्मचारी आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे’. कोर्टाने केलेल्या या कानउघडणीवर राज्य सरकार आणि एफडीएकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
याचिकाकर्ता कंपनी ही पुण्यात प्राण्यांसाठी खाद्य तयार करते. त्याचबरोबर डेअरी उत्पादने तयार करते. या कंपनीने अन्न सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी परवाना रद्द करण्यात आला होता. यानंतर कंपनीने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अन्न व औषध प्रशासनाने 15 जुलै रोजी धाड टाकत कंपनीवर कारवाई केली होती. पुढे काही दिवसांनी म्हणजे 29 जुलै रोजी विभागाने पुन्हा धाड टाकली. त्यावेळी अन्न सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाच्या त्रुटी दूर केल्या नसल्याचे विभागाने म्हटलं. परंतु कंपनी त्रुटी दूर केल्याचा दावा करत कोर्टात धाव घेतली.
दरम्यान कोर्टाने अन्न व औषध प्रशासनाला 31 ऑगस्ट रोजी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हायकोर्टाने अन्न व औषध प्रशानच्या त्रुटी दूर केल्यानंतरही निलंबन जारी ठेवल्याने नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटलं की, एखादा आदेश रद्द करण्यासाठी कंपनीला कोर्टात जावं लागणं निरर्थक बाब आहे. हे वाद सहज टाळता आले असते. यामुळे कंपनी आणि कोर्टावरही अनावश्यक ओझं निर्माण होते’. तत्पूर्वी, मुंडे यांनी अन्न सुरक्षा नियम हे भेसळ रोखण्यासाठी आहे. तसेच लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. लोकांच्या सण किंवा धार्मिक परंरपरेवर बंदी घालण्यासाठी नाहीत, असे स्पष्ट केलंय.
