जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त जाणून घ्या भारतातील १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांना दिलासा देणार
लोकशाही विशेष लेख
जगभरात १५ मार्चला जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय ग्राहक चळवळीतील उत्सव आणि एकता यासाठी हा दिवस साजरा करतात. ग्राहक चळवळीद्वारे दरवर्षी १५ मार्चला जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. भारतात राष्ट्रीय ग्राहक दिन हा दरवर्षी २४ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. इ.स. १९८६ साली २४ डिसेंबर या दिवशी ग्राहक हक्क कायद्याला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. तेव्हापासून २४ डिसेंबर हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. यासाठी अनेक संस्था आणि कार्यकर्त्यांना प्रयत्न करावे लागले होते. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला सहा हक्क मिळाले आहेत.
२० जुलै २०२० पासून हा कायदा आणि या कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या आहेत.
या यापूर्वी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ होता. या कायद्याची जागा आता नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ यांनी घेतलेली आहे.
ग्राहक म्हणजे वस्तू व सेवा विकत व भाडेतत्त्वावर घेणारी व्यक्ती जर वस्तू व सेवा पुन्हा विक्री करता घेतल्या असतील तर अशा व्यक्तीला ग्राहक मानले जात नाही.
यात ऑनलाइन, ऑफलाइन, टेली शॉपिंग, बहुस्तरीय मार्केटिंग व प्रत्यक्ष विक्री या सर्वांच्या व्यवहाराचा समावेश होतो. ग्राहकांच्या संरक्षणाची व्याप्ती या कायद्याने वाढलेली आहे.
या कायद्यानुसार ग्राहकांचे ६ अधिकार सांगितले आहेत.
१) सुरक्षिततेचा अधिकार (Right to Safety)
२)माहितीचा अधिकार (Right to be informed)
३)निवड करण्याचा अधिकार (Right to Choose)
४)स्वतःचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार (Right to be healed)
५)तक्रार निवारण्याचा अधिकार (Right to seek Redresal)
६)ग्राहक शिक्षण/ जागृतीचा अधिकार (Right to Consumer Education)
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण/ CCPA (Central Consumer Protection Authority) या कायद्याने गठीत केले जाणार आहे. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणे व त्यासंबंधी जागरूकता यावी यासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ची स्थापना करणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कायद्यात अशा प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण(CCPA) हे पुढील बाबींचे नियमन करते
१) ग्राहकांच्या अधिकाराचे हनन झाल्यास.
२) अन्यायकारक व्यापार पद्धती असल्यास
३) दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती असल्यास
याबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण(CCPA) अंतर्गत एक तपास विभाग असेल ज्याचे प्रमुख डायरेक्टर अथवा जनरल पदावरील व्यक्ती असेल.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती – दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करीता CCPA द्वारे निर्माता (manufacturer) व जाहिरातींना समर्थन देणारा (endorser) यांना दोन वर्षापर्यंतचा कारावास आणि दहा लाखापर्यंतचा दंड होऊ शकतो, जर पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास रुपये ५० लाखापर्यंत दंड आणि पाच वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. यातून ग्राहकाला मिळणाऱ्या भरपाईत (compensation) वाढ झाली आहे.
समर्थन करणारा (endorser)जाहिरातीत दिसणाऱ्या ख्यातनाम व्यक्तींनाही जाहिरात करण्याआधी आपण योग्य वस्तू सेवा यांची जाहिरात करतोय याची खात्री करावी लागेल.
ग्राहक वाद निराकरण आयोग(consumer Disputes Redressal commission/CDRC) -हा आयोग तीन स्तरावर असतो
जिल्हास्तरावर, राज्यस्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक खालील बाबींकरिता तक्रार दाखल करू शकतात.
१) अन्यायकारक व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती
२) सदोष वस्तू व सेवा
३) जास्त शुल्क वा भ्रामक(deceptive) शुल्क आकारल्यास
४) जीवाला धोका असणाऱ्या वस्तू व सेवा विकण्याचा प्रयत्न करणे.
अन्यायकारक करारसाठीचे अपील-
अन्यायकारक करारासंबंधीच्या तक्रारीबाबत अपील केवळ राज्य स्तरावर व राष्ट्रीय स्तरावर होऊ शकेल.
१) जिल्हास्तरावरील अपील (District CDRC) हे राज्यस्तरा (state CDRC)मध्ये तर
२) राज्यस्तरावरील अपील राष्ट्रीय स्तरावर(National CDRC) होऊ शकते.
३) शेवटचे अपील हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करता येऊ शकते.
कार्यक्षेत्र (वस्तू व सेवांच्या किमतीनुसार)
ग्राहक वाद निराकरण आयोग
१९८६ चा कायदा –
जिल्हास्तर – रुपये वीस लाखापर्यंत, राज्यस्तर – रुपये वीस लाख ते एक कोटी, राष्ट्रीय स्तर – रुपये एक कोटी पेक्षा अधिक
२०१९ चा कायदा-
जिल्हास्तर- रुपये १ कोटी पर्यंत, राज्यस्तर – रुपये एक कोटी ते वीस कोटी, राष्ट्रीय स्तर – रुपये वीस कोटी पेक्षा अधिक
ग्राहक न्यायालय २०१९ च्या कायद्यानुसार ग्राहक जिथे राहतो त्या ठिकाणी तक्रार दाखल करता येईल.
१९८६ च्या कायद्यानुसार निर्माता जिथे असेल तिथे तक्रार दाखल केली जात असे.
२०१९ च्या कायद्यानुसार ग्राहकांच्या बाबतीत ही सकारात्मक बाब आहे.
Alternate dispute resolution mechanism of mediation पर्यायी वाद मिटवण्यासाठी ची मध्यस्थ यंत्रणा
-ग्राहक आयोगाशी मध्यस्थी यंत्रणा जोडलेला असणार
– तक्रारदार व निर्माता यांच्यात सलोखा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार, जेणेकरून वाद लवकर मिटेल.
– यासाठीचे पॅनल ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य हे निवडतील.
मध्यस्थी द्वारे निवाडा केल्यानंतर पुन्हा तक्रार करता येणार नाही.
१९८६ च्या कायद्यात ही बाब नव्हती.
e commerce/ ई-कॉमर्स
२०१९ च्या कायद्यातील सर्व तरतुदी ई व्यापाराला लागू आहेत.
वस्तू कोणत्या देशात निर्माण झाली आहे त्या देशासंबंधीची माहिती ग्राहकाला द्यावी लागेल.
सर्व ई व्यापार प्लॅटफॉर्म तक्रार 48 तासात नोंदवून त्यासंबंधीची माहिती तक्रार दाराला देतील.
तक्रार मिळाल्याच्या एक महिन्यात तक्रारीचे निराकरण करतील.
१९८६ च्या कायद्यात ई व्यापाऱ्याचा उल्लेख नव्हता.
उत्पादन उत्तरदायित्व / product liability
निर्माता व सेवा देणारा यांच्या वस्तू वा सेवेमुळे जर ग्राहकाला दुखापत व नुकसान झाले तर त्यांनी दिलेल्या सदोष वस्तू व सेवेसाठी ग्राहकाला भरपाई द्यावी लागेल.
१९८६ च्या कायद्यात या संबंधित तरतूद नव्हती याकरता ग्राहकाला दिवाणी न्यायालयात (civil court) जावे लागत होते.
उत्पादन उत्तरदायित्व निकष-
सदोष निर्मिती, सदोष रचना/ Design, उत्पादनाचे निकष न पाळणे वारंटी सेवा न देणे योग्य वापरासंबंधी सुचना न देणे, सदोष- अपेक्षा पेक्षा कमी अथवा अपूर्ण सेवा देणे.
भेसळ युक्त व बनावट वस्तूंच्या निर्मितीसाठी दंड- पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास दोन वर्षासाठी परवाना रद्द. दुसऱ्यांदा व पुन्हा पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द होऊ शकतो.
१९८६ पेक्षा २०१९ चा ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांसाठी सद्यस्थितीत तरी दिलासा देणारा वाटत आहे. भविष्यातील तांत्रिक बदल, बदलणारे धोरण, कायद्याची अंमलबजावणी यावरच या कायद्याचे महत्व ठरणार आहे. गुणवत्तापूर्ण वस्तू व सेवा मिळण्यासाठी ग्राहकांनींच जागृत होऊन आग्रही राहिले पाहिजे प्रसंगी तक्रारी सुध्दा दाखल केल्या पाहिजेत तरच उत्पादक आणि सेवा पुरवठादार यांना जबाबदारीचे भान राहिल असे वाटते.
डॉ. उमेश वाणी
(प्रोफेसर)
लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, जळगांव.
