लोकशाही संपादकीय लेख
एसटी बसेस तसेच भारतीय रेल्वेची दिवाळी सणाच्या काळात तिकिट बुकिंग फुल झाली आहे. त्यातच 15 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबरच्या दरम्यान खाजगी लक्झरी बसेस धारकांनी आपले भाडे जवळपास दुप्पट आणि काही बसेसचे भाडे दुप्पटीपेक्षाही जास्त केले असल्याने ऐन दिवाळ सणात प्रवाशांचे कंबरडे मोडणार आहे. खाजगी बसेस धारकांच्या भाडेवाढीचा हा प्रकार आजचा नाही तर प्रत्येक लग्नसराई, सुट्ट्यांच्या आणि सणावाराच्या काळात नित्याचाच झाले आहे. नाशिक, पुणे, मुंबई, नागपूर, सुरत, अहमदाबाद आदी ठिकाणी जळगावहून जाणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशाला खाजगी बसेसवाले नेहमी कात्री लावतात. प्रत्येक वेळी प्रवासी या अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढी संदर्भात ओरडतात, पण त्यांची दाखल घेतो कोण?
वास्तविक आरटीओ खात्यातर्फे या प्रवासी लक्झरी बसे ना बऱ्याच सवलती देण्यात येतात. प्रवाशांच्या भाड्यापेक्षा त्यांची पार्सल वाहतुकीत फार मोठी कमाई होते. प्रवाशांचे पार्सल बसेसमध्ये डिक्कीत ठेवतात. पण मौल्यवान वस्तूंचा बाबत काही झाले तर त्याची जबाबदारी आमची नाही, ते प्रवाशांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर ठेवावे. त्यातील मौल्यवान वस्तू गहाळ झाल्या तर ती प्रवाशांची जबाबदारी राहील. खाजगी बसेस धारकांचे हे म्हणणे अत्यंत क्लेशदायी आहे. डिकीची चावी त्यांचे चालकांकडेच असते. तेव्हा त्यातून चोरी गेलेल्या वस्तूंची जबाबदारी प्रवाशांची कशी राहील? हा एक मजेशीर प्रश्न आहे. परंतु एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जे पार्सल वाहतुकीचे काम त्याचे सुद्धा अव्वाच्या सव्वा दर असतात. तरीपण ग्राहक जर ते दर द्यायला तयार आहेत, तर ओरडून उपयोग काय?
पार्सल वाहतूक करणे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. म्हणून ती सवलत देते कोण? तर आरटीओ खाते. तेव्हा सणवार आदींच्या सुट्टीच्या कालावधीत लग्नसराईच्या काळात दुप्पट भाडे आकारण्याचा त्यांना अधिकार काय? आरटीओंनी त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे. तथापि खाजगी बसेस धारकांच्या हप्ते खोरीमुळे आरटीओ चुप्पी साधते. आरटीओचाच खिसा गरम होतो. पण सर्व सामान्यांचा खिसा ऐन सणासुदीच्या काळात कापला जातो त्याचे काय? खाजगी बसेसच्या या अव्वाच्या सव्वा भाडे वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज कोणालाही वाटत नाही.
बहुतेक सर्व खाजगी लक्झरी बसेस रात्रीच्या वेळी चालतात. त्या बहुतेक वातानुकूलित असतात. अनेक प्रवासी ज्येष्ठ नागरिक असतात. अनेकांना डायबिटीस हा आजार असतो. लहानग्यां मुलांना सुद्धा रात्री लघवी लागते. त्यावेळी एखाद्याने गाडी थांबविण्यासाठी आग्रह केला तर अजून अर्धा तास किंवा तासभर थांबा, रस्त्यात गाडी थांबवता येत नाही, असे कारणे सांगतात. तेव्हा लक्झरीत इमर्जन्सी असलेल्या प्रवाशांचे काय हाल होत असतील, त्याची कल्पनाच करवत नाही. त्यासाठी इतर काही राज्यामध्ये रात्रीच्या वेळी धावणाऱ्या खाजगी लक्झरी बसेससाठी आता लघवी आणि टॉयलेटची सुद्धा सोय केली आहे. तशा प्रकारची सोय महाराष्ट्रातील खाजगी बसेस वाहतूक चालकांवर बंधनकारक का करू नये?
जसे अचानक सणासुदीच्या काळात विनापरवानगी स्वतःच्या अखत्यारीत भाडे वाढवून गरजू प्रवाशांना अडवले जाते, तसे प्रवाशांना रात्रीच्या सुख सुविधांच्या सवलती देणे त्यांच्यावर बंधनकारक का घालू नये? हा खरा प्रश्न आहे. खाजगी बसेस धारकांना त्यांना प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त भाडे वाढवून जर त्याच्यावर वाढवले, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येऊ शकते. हे केव्हा तर प्रवाशांनी पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर. परंतु अलीकडे जीवन इतके धकाधकीचे झाले आहे, की प्रत्येकाला जाण्याची येण्याची (तेही कुटुंबासह) गडबड असते.
पोलिसांच्या खाक्या कश्या असतात याचा अनुभव अनेकांना येतो. त्यासाठी लेखी तक्रार करा, संबंधित पोलीस ठाण्यात जाऊन ती लेखी फिर्याद दिल्यावर लगेच कारवाई होईल, असे होत नाही. त्यांचा तक्रार अर्ज घेण्यासाठी तासनतास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवतात. एवढा वेळ आहे कुणाला? त्यातच संबंधित खाजगी बसेस चालकांच्या वतीने संबंधित पोलीस ठाण्यात अर्थपूर्ण भेट झाली की, त्या प्रवाशाला न्याय मिळेलच याची खात्री नाही. त्यासाठी संबंधित विभागाने स्वतः पुढाकार घेऊन कारवाई का करू नये? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे खाजगी बसेस चालकांना फावते. आमचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, असे ते छातीठोकपणे बोलत असतात. त्यामुळे सिस्टीममध्ये बदल करून पोलीस खात्याकडूनच त्यावर कारवाई का होत नाही? हा खरा प्रश्न आहे; आणि तो अनुत्तरीत आहे..!

