लोकशाही संपादकीय लेख
काल मंगळवार दिनांक 14 ऑक्टोबर रोजी जळगाव जिल्हा परिषदच्या एकूण 68 गटासाठीचे आरक्षण सोडत काढण्यात आले. एकूण 68 गटात महिलांसाठी 50 टक्के म्हणजे 34 जागा आणि पुरुषांना 34 जागा मिळाल्या आहेत.. या एकूण 68 गटांपैकी सर्वसाधारणसाठी एक जागा आरक्षित असून 15 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. ओबीसी करता 18 जागा राखीव असून त्यात नऊ पुरुष आणि नऊ महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित मागासवर्गासाठी सहा राखीव असून त्यापैकी तीन पुरुष व तीन महिला आहेत. अनुसूचित जाती जमातींसाठी एकूण 13 जागा राखीव असून सहा पुरुष व सात महिलांसाठी संधी देण्यात आली आहे. जळगाव जिल्हा परिषदची निवडणूक साडेतीन वर्षानंतर होऊ घातली आहे. गेले साडेतीन वर्ष येथे प्रशासकीय राजवट होती. अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतर म्हणजेच तब्बल वीस वर्षानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण राखीव निघाल्यामुळे अनेक अध्यक्षपदाच्या खुर्च्यांचे स्वप्न विविध पक्षातील दिग्गजांनी पाहिले होते. परंतु राखीव गटाच्या आरक्षण सोडतीत महिला राखीव झाल्याने त्यांचे स्वप्न भंगले आहे. त्यांना दुसरा गट शोधून त्यातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्यातल्या त्यात जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील एकूण आठ तालुक्यांमध्ये एकूण 36 गटांपैकी 19 पुरुष तर 17 महिलांना राखीव असल्याने या आठ तालुक्यातील निवडणूक लढविणाऱ्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळेल, असे चित्र दिसते आहे.
परंतु जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील जळगाव तालुक्यातील नशिराबाद गटातील भाजपचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांचा गट महिलांना राखीव झाल्याने त्यांची संधी हुकणार आहे. तसेच जामनेर तालुक्यातील फक्त एक जागा पुरुष राखीव आहे. तर बाकी सर्व जागा महिलांसाठी असल्याने गिरीश महाजन यांचे खरे समर्थक जे.के. चव्हाण यांचा गट महिलांसाठी राखीव झाल्याने ते अध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी इच्छुक असतील तर त्यांना दुसरा मतदार संघ निवडावा लागेल. त्याचबरोबर धरणगाव तालुक्यातील पाळधी गट महिला राखीव झाल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे सुपुत्र माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील यांना दुसरा मतदार संघ शोधावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष रावेर तालुक्यातील नंदू महाजन यांचा गट सुद्धा महिला राखीव झाल्याने त्यांना दुसरा मतदार संघ शोधावा लागेल. याबद्दल तालुक्यातील जेष्ठ नेते आर. जे. नाना यांचाही मतदारसंघ महिला राखीव झाल्याने त्यांचीही उपाध्यक्ष पदाची संधी हुकण्याची शक्यता आहे.
जळगाव जिल्हा परिषद निवडणूक गटाचे आरक्षण जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी तसेच नवे जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत शांततेत पार पडले. आता येत्या 17 ऑक्टोबर पर्यंत हरकती घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. आलेल्या हरकती नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात येतील. नाशिकहून आलेल्या निर्णयानंतर ती फायनल यादी प्रकाशित होऊन निवडणूक बजेट मध्ये त्याचा समावेश करण्यात येईल. तथापि जळगाव जिल्हा परिषद आरक्षणावर फार गंभीर आरोप नसल्याने हीच यादी अंतिम राहील, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. परंतु ज्या दिग्गजांचे गट महिला राखीव झाले आहे, तेथे त्यांच्या पत्नीला, एक नातेवाईक महिलेला निवडणुकीची संधी दिली जाऊ शकते. तसेच जे इच्छुक आहेत, एक तर त्यांना नवा गट शोधून त्यातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. सध्यस्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने दिग्गजांना बसलेला फटका आपण येथे निर्देशित केला आहे. विरोधी पक्षांमधून कोण कोण अध्यक्ष पदाच्या रेस मध्ये आहेत? त्याबद्दल लवकरच विश्लेषण करण्यात येईल.
आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच पक्षात निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. साडेतीन वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर जिल्हा परिषदची निवडणूक होत असल्याने निवडणूक अत्यंत चुरशीची होईल. आता महायुतीतर्फे भाजपची निवडणूक स्ट्रॅटेजी कशी असेल यावर त्यांच्यात सामील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार यांची स्ट्रॅटेजी ठरेल. पण जिल्हा परिषद निवडणुकीचा धुराळा चांगलाच उडणार असे दिसते. महायुतीचा निर्णय जाहीर होण्याआधीच जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट स्वबळावर लढणार अशी घोषणा मात्र याच मतदार संघातले आमदार किशोर पाटील यांनी जाहीर केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील महायुतीत फूट पडली आहे. ही फूट कायम राहते की भाजपवर दबाव तंत्र वापरण्यासाठी आमदारांनी ही घोषणा केली आहे? हे येत्या काही काळात कळून येईल..!
