लोकशाही संपादकीय लेख
महानगरपालिकेचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यातील प्रशासकीय अकार्यक्षमते संदर्भात अनेक वेळा टीका होते आहे. ही ढेरे यांची अकार्यक्षमता आहे की त्यामागे काही इंगित दडले आहे? महापालिकेच्या कुठल्याही निर्णयात आयुक्त ढेरे नेहमी वादाच्या भौऱ्यात सापडलेले आहेत. वास्तविक मनपा वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख डॉक्टर विजय घोलप यांनी त्यांच्याच विभागातील एका महिला अधिकाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याचे लेखी कबूल केले तरी त्यांना आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे पाठीशी का घालत आहेत? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव येतो आहे? की त्यामागे काही अर्थ दडलेला आहे? असा संशय निर्माण होण्याइतपत आयुक्त ढेरे यांची कृती दिसून येत आहे.
वैद्यकीय खात्यातील एका महिला अधिकाऱ्याचा लैंगिक छळ करणे ही बाब अत्यंत गंभीर असतानाही लेखी कबुली दिल्याबरोबर तातडीने डॉक्टर विजय घोलप यांच्यावर कारवाईचा बडगा दाखवणे आवश्यक होते. जळगावकरांच्या संतप्त भावनांची वाट पाहण्याची आवश्यकता नव्हती. अखेर सर्वपक्षीय मोर्चा आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या दालनात पोहोचला आणि तडकाफडकी डॉक्टर विजय घोलप यांना बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी ढेरे यांच्या दालनात ठिय्या मांडून बसलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडून विजय घोलप यांच्या लैंगिक छळासंदर्भात आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली, तेव्हा ढेरे निरुत्तर झाले. अखेर तीन दिवसात समितीच्या अहवाल आल्यावर त्यावर ॲक्शन घेतो असे सांगितल्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठिय्या उठवला. वास्तविक तीन दिवस कशासाठी समितीचा निर्णय होईल तो होईल मात्र लेखी कबुली वरूनच डॉक्टर घोलप यांना बडतर्फ करायला हवे होते. पण अकार्यक्षम आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे समितीच्या अहवालाची वाट का पाहतात? हे कळत नाही.
डॉक्टर विजय घोलप यांनी लैंगिक छळाची कबुली दिल्यानंतर याकरिता नियुक्त चौकशी समिती लैंगिक छळाची क्लीन चीट डॉक्टर विजय घोलप यांना देणार का? तशी जर क्लीनचीट चौकशी समितीने दिली तर फार मोठे कांड समितीने केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. चौकशी समितीच्या सदस्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे. लोकनियुक्त सदस्यांचा कार्यभार संपल्यानंतर प्रशासकीय राज्यवटीत महापालिकेची कामे सुकर होतील, जळगावकर नागरिकांच्या समस्या सुटतील, नागरी समस्यांचा निपटारा जलद गतीने होईल अशी अपेक्षा फोल ठरली आहे. याचे कारण काय? नियुक्त महायुतीच्या सरकारच्या बेलगाम कारभारामुळे हे होते आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
जळगाव शहरातील समस्या सोडवण्याऐवजी महापालिका प्रशासन समस्या निर्माण करते आहे. मंजूर रस्त्यांची कामे होत नाहीत. अनेक कॉलान्यांमध्ये रस्तेच नाहीत, गटारी नाहीत, स्वच्छता नाही, पिण्याचे स्वच्छ पाणी देखील अनियमित मिळत आहे. म्हणून नागरिक महिलांसह आयुक्त ढेरेंना भेटायला जातात. संतप्त भावना व्यक्त करतात. तेव्हा त्यांना आयुक्त ढेरे सांगतात, ‘तुम्ही शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांची भेट घ्या..’ ढेरे यांचे हे उत्तर ऐकून नवल वाटते. तुम्हाला महापालिका प्रशासनाचा कारभार पेलवत नसेल तर तुम्ही तुमची खुर्ची सोडावी, पण तेही होत नाही..
महापालिका प्रशासनावर कोणाचा धाकच राहिलेला नाही. लैंगिक छळासारखे गंभीर प्रकार तातडीने न सोडवल्याने त्याबाबतीत उलट सुलट चर्चांना ऊत येत आहे. आपल्या अधिकाऱ्यांना ते फावते. याचा ते गैरफायदा घेतात आणि मनपातील लैंगिक छळाचे चर्चा चर्वण होत राहते. ही अकार्यक्षमता काय कामाची? सध्या महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने हनी ट्रॅपचे प्रकरण गाजते आहे, तशा प्रकारे जळगाव मनपातील लैंगिक छळाचे प्रकरण आयुक्त ढेरे यांना तापवत ठेवायचे आहे का? म्हणून तीन दिवसांची वाट न पाहता लैंगिक छळाची कबुली देणाऱ्या डॉक्टर विजय घोलप यांची हकालपट्टी करणे आवश्यक आहे. अशा डॉक्टर घोलप यांना पाठीशी घालण्याचे कारण काय?
जळगाव मनपातील वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख डॉक्टर विजय घोलप यांच्या लैंगिक छळाचे प्रकरण बाहेर येताच त्यांची हकालपट्टी व्हायला हवी होती. सत्ताधारी राजकीय नेते विशेषतः जळगाव शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. तसेच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मनपा आयुक्त ढेरे यांना पाचारण करून प्रकरण समजून घेऊन डॉक्टर घोलप यांच्यावर कारवाई करायचे आदेश द्यायला हवे होते. परंतु तसे काहीही झालेले नसल्याने सत्ताधारी नेत्यांची चुपी काय सांगते? आता सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मोर्चानंतर तीन दिवसात ॲक्शन घेतो असे म्हणणाऱ्या आयुक्त ढेरे यांची भूमिका संशयास्पद वाटते. त्याला सत्ताधारी नेते सुद्धा पाठीशी का घालतात? हे मात्र कळत नाही..!
