पालकमंत्रिपदासाठी कुणाची ‘भाऊगिरी’ चालणार?

जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

विधानसभा निवडणुकीत भाजपा महायुतीने प्रचंड प्रमाणात यश मिळवित महाविकास आघाडीला चारीमुंड्या चित करीत जिल्ह्यातील अकरा विधानसभा मतदारसंघात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातील तिघांना कॅबिनेट दर्जाचे पद मिळाले असून त्याचे खाते वाटप देखील झाले आहे. आता जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे ते पालकमंत्रिपदाकडे. जिह्यातील पालकमंत्रिपदावर कुणाची ‘भाऊगिरी’ चालणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

 भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीने जिल्ह्यातील संपूर्ण अकरा विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवित आपले वर्चस्व सिद्ध केले असून भाजपाचे गिरीश महाजन, संजय सावकारे व शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देखील मिळाले आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासून मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला होता. आठवड्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खाते वाटप पूर्ण झाले असून आता पालकमंत्रिपदासाठी कुणाची वर्णी लागते याविषयी उत्सुकता लागली आहे.

यापूर्वी गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील व संजय सावकारे यांनी पालकमंत्री म्हणून काम देखील केलेले आहे. महायुतीच्या फॉम्युर्ल्यानुसार ज्याचे जास्त आमदार त्याचा पालकमंत्री असे ठरले आहे. जिल्ह्याची स्थिती पाहता शिवसेना पाच, भाजपा पाच व राष्ट्रवादी एक असे आमदारांचे संख्याबळ आहे. शिवसेना व भाजपाची बेरोबरी असल्याने पालकमंत्रिपदावरुन तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठतेचा विचार केला तर गिरीश महाजन व गुलाबराव पाटील यांचे नाव आघाडीवर येवू शकते. मात्र गिरीश महाजन यांना जिल्ह्याव्यतिरिक्त अन्य जिल्ह्याचे पालकमंत्री करण्यात येर्इल असे चित्र आहे. भाजपाने पालकमंत्रिपदावरील दावा सोडला तर गुलाबराव पाटील यांनाच पुन्हा संधी दिली जावू शकते.

…तर होणार दुसऱ्या पर्यायाचा विचार

महायुतीमध्ये मंत्रिपदावरुन सुरुवातीपासूच रस्सीखेच पाहवयास मिळाली. अनेकांनी मंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारी केली होती. यातील अनेकांचा पत्ता कट झाल्याने नाराजीचा सूर वाढला आहे. पक्षांतर्गत वादावादी वाढली तर नाराज आमदाराची पालकमंत्री म्हणून वर्णी लागू शकते असा दुसरा पर्याय देखील महायुतीने तयार ठेवला आहे. असे झाले तर भाजपाकडून शहराचे आमदार राजूमामा भोळे किंवा शिवसेनेकडून पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरा पर्याय अंमलात आणतांना महायुतीला तारेवरची कसरत करावी लागणार हे मात्र निश्चित!