लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव शहरातील सांस्कृतिक चळवळ वाढावी, त्यासाठी शहरात तेवढे प्रशस्त सुंदर असे सर्व सोयींनी युक्त सभागृह असावे म्हणून दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हा संपर्क मंत्री गुलाबराव देवकर यांनी विशेष बाब म्हणून शासनाकडून 30 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी महाबळ रोडवर प्रशास्त्र असे वातानुकूलित संभाजी राजे नाट्यगृह ही वास्तू उभारली गेली. एक चांगले सभागृह जळगाव शहरात उपलब्ध झाल्यानंतर शहरातील सांस्कृतिक चळवळ वाढीला लागेल असे वाटले होते; परंतु झाले उलट. संभाजी राजे नाट्यगृहाचे भाडे अव्वाच्या सव्वा असल्याने चांगली नाटके तसेच इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम करणाऱ्यांना ते भाडे परवडत नव्हते. त्यामुळे नाटके किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम होण्याला ब्रेक लागला. सांस्कृतिक कार्य करणारी किंवा नाटकाचे प्रयोग करणारे म्हणतात, “महाराष्ट्रात कुठल्याही शहरात एवढे जास्त भाडे सभागृहाचे नाही, तेवढे भाडे जळगावच्या संभाजीराजे नाट्यगृहाचे आहे. त्यामुळे या सभागृहात कार्यक्रम करायचे म्हणजे तोटा सहन करून करावा लागतो..!” त्यासाठी या सभागृहात कार्यक्रमाला आपोआप ब्रेक लागला.
संभाजी राजे नाट्यगृहाची मालकी ही शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याने सभागृहातील वातानुकूलित यंत्रणेसाठी लागणारे अव्वाच्या सव्वा विजेचे बिल, इतर मेंटेनन्स आदी खर्च पाहता भाडे 70 ते 80 हजार घेतल्याशिवाय परवडत नाही. म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग हात वर करायचे. त्यासाठी त्यावर उपाय म्हणून शहरातील केशव स्मृती प्रतिष्ठान या सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील नावाजलेल्या संस्थेला त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. केशव स्मृती प्रतिष्ठानतर्फे विशेषतः केशव स्मृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भरत अमळकर यांच्या पुढाकाराने काही महिने हे सभागृह चांगले चालविण्यात आले. या संस्थेतर्फे आर्थिकता सहन करून हे सभागृह सांस्कृतिक व नाटकांच्या कार्यक्रमांना देण्यात येत होते. परंतु त्यांना सुद्धा आर्थिक भुर्दंड सहन करणे अवाक्याच्या बाहेर झाल्याने त्यांनी हे सभागृह चालवण्याची जबाबदारी सोडून दिली. ती पुन्हा शासनाकडे सुपूर्द केली. तेव्हापासून संभाजीराजे नाट्यगृह बंद अवस्थेत पडून आहे.
शहरातील सांस्कृतिक चळवळ वाढावी म्हणून जे प्रशस्त असे संभाजीराजे नाट्यगृह उभारण्यात आले, ते आता बंद असल्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सभागृहच उपलब्ध नाही. त्याला जबाबदार कोण? शासन म्हणजे जळगाव शहराचे जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी यांची काहीच जबाबदारी नाही का? जळगाव शहरवासीय महापालिकेकडे कर भरतात. त्यासाठी शहरवासीयांची सांस्कृतिक भूक भागविण्याची जबाबदारी महापालिकेने का घेऊ नये? इतर शहरातील महानगरपालिकेने अशा सभागृहाची जबाबदारी घेतली आहे.
शासनाकडे याची जबाबदारी असली की दर तीन वर्षाला जिल्हाधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. बदलून येणारा प्रत्येक अधिकारी कसा असेल? हे सांगता येत नाही. आता नुकतेच बदलून गेलेले जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या सभागृहासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. या बंद सभागृहाच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळात दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. परंतु येत्या सभागृहाच्या कायमस्वरूपी मेंटेनन्स होण्यासाठी तसेच सभागृहाचे थोडे परवडणारे असे भाडे उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांची स्वतंत्र जबाबदारी कोणत्याही एका संस्थेवर सोपविण्यात आवश्यक आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यात विशेष लक्ष घालण्याची गरज आहे, जेणेकरून आपल्या शहरातील आणि जिल्ह्यातील सांस्कृतिक चळवळ वाढीला लागेल. सदर सभागृहाची वास्तू गुलाबराव देवकरांच्या काळात त्यांच्या पुढाकाराने निर्माण झाली म्हणून विद्यमान पालकमंत्र्यांकडून दुर्लक्ष होत असेल तर या वास्तूसाठी राजकारण करता कामा नये.
वातानुकूलित यंत्रणेसाठी विजेचे बिल परवडत नाही, असे म्हणून बोटे मोडत बसण्यापेक्षा अलीकडे शासनातर्फे सोलर सिस्टिमची सवलत उपलब्ध आहे. सोलर सिस्टिम उभारून वीज बिलात सवलत मिळू शकते. असे का होत नाही? महानगरपालिकेने काही आर्थिक जबाबदारी घ्यावी. जिल्हा नियोजन मंडळात प्रतिवर्षाला काही निधी त्यासाठी उपलब्ध करावा. अशी जर आर्थिक तरतूद उपलब्ध केली, तर सांस्कृतिक कार्यक्रम करणाऱ्यांना तसेच इतरांना कार्यक्रम करणे परवडेल आणि या सभागृहात कार्यक्रमांची रेलचेल होईल. इतर शहरांमध्ये असे सभागृह चालतात. तेथे भरपूर प्रमाणात कार्यक्रम होतात. मग जळगाव शहरातच ते का होत नाही? ही जळगाव शहर आणि जिल्ह्याच्या दृष्टीने नामुष्कीची बाब म्हणावी लागेल. जळगाव जिल्ह्याला राज्याचे तीन कॅबिनेट मं,त्री एक केंद्रीय राज्यमंत्री, ऍडव्होकेट उज्वल निकमांसारखे सक्षम असे खासदार उपलब्ध असताना प्रशस्त असे जळगावचे संभाजीराजे नाट्यगृह बंद पडावे, ही नामुष्की नव्हे काय? या सभागृहाचे भाडे सांस्कृतिक कार्यक्रम करणाऱ्याला परवडेल एवढे करून देण्याची जबाबदारी वरील लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यांनी पुढाकार घ्यावा हीच विनंती..!
