प्रशासनाला जाग येईल केव्हा?

मन की बात

जळगाव शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात अवैध धंद्यांचे जाळे दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत चालले आहे. अवैध वाळू उपसा, अनधिकृत वाहतूक, गुटखा-विक्री, सट्टा, दारूचे अड्डे अशा विविध प्रकारांनी कायद्याला सर्रास हरताळ फासला जात आहे. यातील सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे अवैध वाळू वाहतुकीचा आहे. शहरात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरने एका निष्पाप नागरिकाचा बळी घेतला आणि पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला.

गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक दुर्घटना घडल्या, निषेध झाले, आश्वासने देण्यात आली; परंतु परिस्थितीत ठोस बदल झाल्याचे दिसत नाही. वाळू माफियांचे धाडस इतके वाढले आहे की ते दिवसाढवळ्या रस्त्यावरून बेधडक डंपर चालवतात. नियमांचे उल्लंघन, ओव्हरलोड वाहतूक, वेगमर्यादेचा भंग हे सर्व काही उघडपणे सुरू असते. सामान्य नागरिक मात्र जीव मुठीत धरून रस्त्यावर वावरत असतो. महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि आरटीओ यांची प्राथमिक जबाबदारी नाकारता येत नाही. नदीपात्रातून वाळू उपसा होत असताना स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना याची माहिती नसणे अशक्य आहे. डंपर रस्त्यावरून धावत असताना पोलिसांना ते दिसत नाहीत का? आरटीओच्या तपासणीत ओव्हरलोड वाहने सापडत नाहीत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत.

प्रशासनाकडून वेळोवेळी कारवाया केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. काही डंपर जप्त होतात, काहींवर दंड आकारला जातो. पण ही कारवाई केवळ दिखाव्यासाठी तर नाही ना, अशी शंका निर्माण होते. कारण काही दिवस शांतता असते आणि पुन्हा तेच चित्र उभे राहते. जर खरोखरच कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई झाली असती, तर वाळू माफियांचे मनोबल इतके वाढले नसते. या सगळ्यात लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी या गंभीर प्रश्नावर ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही. एखादी दुर्घटना घडली की सहानुभूतीचे दोन शब्द आणि चौकशीचे आश्वासन दिले जाते; पण दीर्घकालीन उपाययोजना, धोरणात्मक निर्णय किंवा जनआंदोलन यांचा अभाव जाणवतो. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी जरच गप्प बसत असतील, तर त्यांच्या मौनातून काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहाराचा संशय व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.

अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान होत आहे. नदीपात्र खोल जात आहे, भूजलपातळी घटत आहे, पूरस्थितीचा धोका वाढत आहे. शेतकऱ्यांवर, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर आणि जैवविविधतेवर याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. हा प्रश्न केवळ कायद्याचा किंवा महसुलाचा नसून पर्यावरणीय संतुलनाचा आहे. भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर डाका टाकणारी ही प्रवृत्ती आहे. सामान्य नागरिकांचा संताप वाढत चालला आहे. अपघातात जीव गमावणाऱ्या कुटुंबांचे दुःख शब्दांत मांडता येणार नाही. आर्थिक मदत जाहीर करणे हा उपाय नाही; कारण गेलेला जीव परत येत नाही. गरज आहे ती अपघात टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची. अवैध वाळू वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यासाठी संयुक्त मोहीम राबवणे, नदीपात्रांवर ड्रोनद्वारे नजर ठेवणे, रात्रीच्या गस्तीत वाढ करणे, दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करणे अशा उपाययोजना राबवाव्या लागतील. या सोबतच प्रशासनातील भ्रष्टाचारावरही कठोर कारवाई आवश्यक आहे. जर काही अधिकारी किंवा कर्मचारी माफियांशी संगनमत करत असतील, तर त्यांच्यावर निलंबन, विभागीय चौकशी आणि फौजदारी कारवाई केली पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून द्यावा लागेल. अन्यथा जनतेचा विश्वास पूर्णपणे ढासळेल.

प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि समाज या तिन्ही घटकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा अशा दुर्घटना पुन्हा घडतील, निष्पाप जीव जातील आणि काही दिवसांच्या संतापानंतर सर्व काही पूर्ववत होईल. प्रश्न एकच आहे प्रशासनाला जाग येईल केव्हा? जनतेच्या जीवाची किंमत ओळखून ठोस पावले उचलली जातील का, की अवैध धंद्यांचे हे पिक असेच जोमात वाढत राहणार?