बळीराजाच्या दु:खाची दखल केव्हा?

मन की बात

गेल्या महिनाभरात जळगाव जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले. खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, मका, उडीद, मूग या पिकांचे अक्षरशः नुकसान झाले. शेतात उभी पिके पाण्याने वाहून गेली, काही ठिकाणी काढणीला आलेले पिक नष्ट झाले. जिल्ह्यातील सुमारे 2.5 लाख हेक्टर क्षेत्र या अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले असल्याची प्राथमिक आकडेवारी कृषी विभागाकडून समोर आली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या साडेचार लाखांवर गेल्याचे अंदाज आहेत. खरीप हंगामात बळीराजाच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. पावसाने दिलेला हा आघात फक्त शेतीपुरताच मर्यादित नाही, तर त्याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या घरावर, स्वयंपाकघरावर आणि भावी हंगामाच्या नियोजनावर झाला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या सर्व संकटाच्या काळात जिल्ह्यात मोठा राजकीय लवाजमा असूनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास कोणीही तत्पर दिसत नाही.

जळगाव जिल्ह्यात एक केंद्रीय राज्यमंत्री, तीन राज्यातील कॅबिनेट मंत्री, तीन खासदार, 11 आमदार आहेत. एवढा मोठा राजकीय प्रतिनिधीगट असतानाही शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना होत नाहीत हे धक्कादायक आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केवळ पाहणी दौऱ्यावर भागवून चालणार नाही, तर त्यांच्याकडून ठोस मागण्या आणि त्यासाठी सततचा दबाव अपेक्षित असतो. पण प्रत्यक्षात घडते वेगळेच आहे. मंत्री, खासदार, आमदार हे फक्त पुरग्रस्त भागात जाऊन पंचनामा सुरू असल्याचे सांगतात, निवेदने देतात आणि पुढे सर्व काही ठप्प होते. हे दृश्य वारंवार घडत असल्याने शेतकरीवर्गाच्या मनात निराशा आणि संताप वाढत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे वचन दिले होते. तेव्हा शेतकरी मोठ्या आशेने मतदान केंद्राकडे गेला. ‘आता तरी कर्जाच्या जोखडातून आम्हाला मुक्ती मिळेल’ अशी अपेक्षा होती. पण आज पावणे दोन वर्षे उलटून गेली तरीही कर्जमाफीचा प्रश्न कायम आहे. काही निवडक शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झाले, काहींच्या खात्यात थोडीफार रक्कम जमा झाली, पण बहुसंख्य शेतकरी अजूनही बँकांच्या कर्जवसुलीच्या नोटीसांना सामोरे जात आहेत. सरकारचे आश्वासन आणि प्रत्यक्षात दिसणारी परिस्थिती यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

कर्जबाजारीपणामुळे आणि सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती वाढली आहे. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करणारा राज्य म्हणून ओळखला जातो, ही केवळ लाजीरवाणी बाब नाही तर प्रशासन व शासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. आजपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची जी आश्वासने देण्यात आली आहेत ती प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरलेली दिसत नाहीत. मदत जाहीर झाली तरी ती वेळेत पोहोचत नाही, प्रक्रियेत अडथळे येतात, आणि शेतकरी सरकारी कार्यालयांच्या उंबरठ्यावर हेलपाटे घालत राहतो. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने दिली गेली असली तरी प्रत्यक्षात एखाद्या कुटुंबाला मदतीचा हात कधी आणि किती मिळेल, याची काहीच शाश्वती नाही. पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले की लगेच पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. पण ही प्रक्रिया देखील अनेकदा टाळाटाळ, ढकलाढकली आणि भ्रष्टाचाराने ग्रासलेली असते. नुकसान झालेल्या क्षेत्राच्या निम्म्याही क्षेत्राचा पंचनामा नोंदवला जात नाही. हीच खरी शोकांतिका आहे.

तोंडावर दिवाळी आली आहे. शहरात बाजारपेठा उजळून निघाल्या आहेत, सजावट, रोषणाई, खरेदीचा उत्साह सर्वत्र दिसत आहे. पण ग्रामीण भागात परिस्थिती वेगळीच आहे. पिके नष्ट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात दिवाळी कशी उजळणार? कर्जाचा बोजा, नुकसानाचा आघात, बाजारपेठेत विक्रीसाठी माल नाही, घरात खर्चाला पैसे नाहीत अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे घर अक्षरशः अंधारले आहे. शेतकऱ्यांसाठी दिवाळी म्हणजे नवीन कपडे, गोडधोड, पाहुणचार नव्हे; तर खरी दिवाळी म्हणजे उभे पीक, शेतातल्या मेहनतीचा हसरा चेहरा, बँक कर्जाच्या हप्त्याची भरपाई, आणि मुलांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान! हे सारेच हिरावले गेले आहे.

नुकसानीचे सर्वेक्षण त्वरेने करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करावी, प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, निवडणुकीतील वचनानुसार सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय लगेच अमलात आणावा, पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबवावी आणि विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत उत्तरदायी धरावे, केवळ पावसावर अवलंबून राहावे लागू नये म्हणून दीर्घकालीन सिंचन प्रकल्प हाती घ्यावेत, पिकांच्या हमीभावात स्थिरता आणावी, बाजारातील दलाल व व्यापाऱ्यांच्या दडपशाहीला आळा घालावा या शेतकऱ्यांच्या माफक अपेक्षा आहेत.