पत्रकारांना मज्जाव करण्याचा हेतू काय?

मन की बात

नियोजन, पारदर्शकता आणि लोकशाही यांचा मेळ जिथे बसायला हवा, तिथेच जर पडदा टाकला जात असेल, तर संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. जळगाव जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी)च्या बैठकीत पत्रकारांना वार्तांकनापासून मज्जाव करण्याचा प्रकार हा केवळ प्रशासनिक निर्णय नसून, लोकशाही मूल्यांवर थेट घाला घालणारा प्रकार ठरतो. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्वाची असलेली डीपीडीसी बैठक जर गुप्ततेच्या अंधारात घडवली जात असेल, तर ‘विकास’ हा शब्द केवळ कागदावरच शोभून दिसतो, अशी स्थिती आहे.

डीपीडीसी म्हणजे जिल्ह्याचा विकास आराखडा ठरविण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ. येथेच रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सिंचन अशा कोट्यवधी रुपयांच्या योजना ठरतात. अशा बैठकीत काय चर्चा होते, कोणते निर्णय घेतले जातात, कुणाचा विरोध असतो, कुणाचा पाठिंबा हे सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम पत्रकार करतात. पत्रकार म्हणजे कुणी बाहेरचा घुसखोर नसून, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. मग या स्तंभालाच आत येऊ न देण्यामागे नेमका हेतू काय? प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत मौन बाळगले असले, तरी वास्तव लपून राहत नाही. सभागृहात होणारी हमरीतुमरी, आरोप-प्रत्यारोप, शब्दांची आणि कधी कृतीचीही मर्यादा ओलांडणारे प्रसंग बाहेर जाऊ नयेत, हाच मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याआधीच्या डीपीडीसी बैठकांमध्ये झालेली गदारोळ, एकमेकांवर धावून जाणारे पुढारी, कुस्तीच्या मैदानासारखे रूप धारण करणारे सभागृह  हे सर्व जिल्हावासियांनी माध्यमांतून पाहिले आहे. त्यामुळे ‘शिस्त’ किंवा ‘सुव्यवस्था’ या कारणांखाली पत्रकारांना बाहेर ठेवण्याचा युक्तिवाद फोल ठरतो. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, लोकसभा आणि विधानसभेच्या अधिवेशन काळात पत्रकारांसाठी विशेष मान्यतापत्रे, लाईव्ह प्रसारणाची व्यवस्था असते. देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात पत्रकारांना प्रवेश असतो, प्रश्न विचारण्याची, चर्चा मांडण्याची मुभा असते. मग जळगाव जिल्ह्याच्या डीपीडीसीची बैठक ही संसद आणि विधानसभेपेक्षा अधिक ‘संवेदनशील’ कशी काय ठरते? की येथे काही तरी असे घडते, जे लोकांच्या नजरेपासून दूर ठेवणे सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे वाटते?

बैठकीनंतर मात्र लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी कोट्यवधी रुपयांचे आकडे मांडतात. इतक्या निधीला मंजुरी, अमुक योजनेस गती, विकासाला चालना अशा घोषणा केल्या जातात. पण हे सर्व ऐकताना एक साधा प्रश्न उभा राहतो  जर इतकेच सर्व काही स्वच्छ, पारदर्शक आणि लोकहिताचे आहे, तर पत्रकारांना आत बसू देण्यास भीती का? आकडे सांगणे सोपे असते, पण त्या आकड्यांमागील चर्चा, वाद, दबाव, तडजोडी  हेच खरे वास्तव असते. तेच वास्तव बाहेर जाऊ नये, यासाठीच हा मज्जाव असल्याची भावना बळावते. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता ही जनतेची असते. लोकप्रतिनिधी हे केवळ विश्वस्त असतात. त्यांनी काय निर्णय घेतले, कशाच्या आधारे घेतले, याची माहिती जनतेला मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. पत्रकार हा हक्क बजावण्याचे साधन आहे. पत्रकारांवर निर्बंध म्हणजे थेट जनतेच्या हक्कांवर निर्बंध. आज पत्रकारांना बाहेर ठेवले, उद्या प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना बाहेर ठेवले, आणि परवा संपूर्ण निर्णयप्रक्रियाच बंद दाराआड नेली असा हा घसरता उतार लोकशाहीसाठी घातक आहे.

विशेष म्हणजे सध्या डीपीडीसी सभागृहात सत्तेच्या सारीपाटावरील सर्वच प्यादे एकाच बाजूचे असल्याचे चित्र आहे. तरीही जर पारदर्शकतेपासून पळ काढला जात असेल, तर संशय अधिकच गडद होतो. विरोधक नसताना, मोठा वाद नसताना, तरीही पत्रकारांना दूर ठेवण्याची गरज का भासावी? याचा अर्थ, प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर प्रशासकीय पातळीवरही काहीतरी दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जळगाव जिल्हा हा विकासाच्या बाबतीत अनेक प्रश्नांनी त्रस्त आहे. सिंचन प्रकल्प रखडलेले, रस्त्यांची दुरवस्था, आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी, शिक्षणातील असमानता या सर्व प्रश्नांची उत्तरे डीपीडीसीत शोधली जातात, असे सांगितले जाते. पण जर त्या शोधप्रक्रियेवरच पडदा टाकला जात असेल, तर उत्तरांवर कोण विश्वास ठेवणार? पारदर्शकता ही विकासाची पहिली अट आहे. तीच जर नाकारली, तर विकास केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहतो.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, पत्रकार शत्रू नाहीत. ते आरसा आहेत. आरशात दिसणारे प्रतिबिंब आवडत नसेल, तर आरसा फोडून प्रश्न सुटत नाही. उलट, स्वतःकडे पाहून सुधारणा करावी लागते. डीपीडीसीच्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश देणे, थेट वार्तांकन होऊ देणे, ही भीतीची नव्हे तर आत्मविश्वासाची खूण असायला हवी. जळगाव डीपीडीसीत पत्रकारांना रोखले गेले, उद्या हेच उदाहरण इतर जिल्हे घेतील. मग हळूहळू लोकशाहीच्या नावाखाली गुप्त कारभाराची नवी परंपरा तयार होईल. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पत्रकारांचा नाही, केवळ जळगावचा नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा आहे. वेळीच जागे न झाल्यास, ‘विकास’ हा शब्द फक्त बॅनरवर, भाषणात आणि फाईलमध्येच उरेल. जनतेपर्यंत पोहोचणारा विकास आणि माहिती दोन्हीही बंद दाराआड अडकतील. म्हणूनच डीपीडीसीच्या बैठकीत पत्रकारांना मज्जाव करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, आणि पारदर्शकतेचा मार्ग स्वीकारावा, हीच खरी विकासाची सुरुवात ठरेल.