लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या खाईत लोटला जात असताना देशातील अंदाज समिती सदस्यांचे ‘शाही’ नव्हे तर ‘राजेशाही’ थाटात स्वागत केल्याने एकच चर्चेचा विषय बनला आहे. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई येथे देशातील अंदाज समिती सदस्यांची दोन दिवसांची परिषद झाली. देशातील सुमारे 250 आमदार यात सदस्य असलेल्या सदस्यांची ही परिषद मोठ्या थाटात पार पडली. दोन दिवसाच्या या परिषदेत सदस्यांची अत्यंत शाही पद्धतीने बडदास्त केली गेली. त्यावर कोट्यावधी रुपयांची उधळण करण्यात आली. 250 सदस्य असलेल्या या समिती सदस्यांना राहण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलची सुविधा आणि जेवणासाठी चांदीचे ताट, चमचा, थाळीत सुमारे साडेचार हजार रुपयांचा मेनू असलेल्या शाही जेवणाची मेजवानी देण्यात आली. प्रत्येक सदस्याची विशेष बडोदास्त करण्यात आली. त्यांच्यासाठी वातानुकूलित शाही मंडप उभारण्यात आले होते. रेड कार्पेट अंथरण्यात आले होते.
250 सदस्य आणि 350 इतर अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी मिळून सुमारे 600 सदस्यांना चांदीच्या थाटात हे शाही भोजन देण्यात आले. आपल्याकडे आलेल्या पाहुणचाराचे स्वागत करावे, परंतु एवढ्या शाही पद्धतीने करण्याचे कारण काय? दोन दिवसांच्या परिषदेवर सुमारे आठ ते दहा कोटी रुपयांच्या खर्चाचा चुराडा करण्यात आला, तो कशासाठी? अंदाज समिती सदस्यांची एवढी शाही बडदास्त करण्याचे कारण काय? यापूर्वी महाराष्ट्रातील अंदाज समितीचे सदस्यांनी धुळे जिल्ह्याला भेट दिली होती. धुळे येथील सरकारी डाक बंगल्यात ते हे सदस्य राहिले होते. ज्या रूममध्ये हे सदस्य थांबले होते, त्या रूममध्ये ते अडीच कोटी रुपयांची रोख कॅश आढळून आली. समिती सदस्यांच्या रूममध्ये एवढी कोट्यावधीची रोकड आली कुठून? धुळे येथील माजी आमदार अनिल गोटे यांनी या रूम मधील रोख रकमेचा रंगेहात पंचनामा केला. एवढी मोठी रक्कम सोबत घेऊन समिती सदस्य दौरा करत होते का? अंदाज समिती सदस्यांना ही रक्कम ज्या योजनांची पाहणी करण्यासाठी आले होते, त्या योजनांच्या कंत्राटदारांकडून देण्यात आली होती, असा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. तसेच ज्या रूममध्ये हे कोट्यावधी रुपये रोकड ठेवलेली होती त्या रूमचा सर्वांसमक्ष पंचनामा करण्यात यावा, अशी मागणी अनिल गोटे यांनी केली होती. पण त्या कोट्यावधी रुपयांचे पुढे झाले काय? हे मात्र कळायला मार्ग नाही. हे प्रश्न महाराष्ट्र सरकारकडून दाबण्यात आले आणि भ्रष्ट अंदाज समिती सदस्यांना पाठीशी घालण्यात आले. अशा प्रकारे भ्रष्ट समिती सदस्यांना पाठीशी घालण्याचे कारण काय? उलट समितीचे प्रमुख जालनाचे शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी या प्रकरणी ‘उलटा चोर कोतवाल को डाटे’ म्हणतात तशातला प्रकार केला. महायुतीला बदनाम करण्याचा काही जणांचा डाव आहे, असा आरोप करून खोतकर मोकळे झाले..!
देशातील अंदाज समिती सदस्यांची एवढी शाही बडदास्त करून त्यावर आठ ते दहा कोटी रुपये खर्च करण्याचे कारण काय? हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले पाहिजे. परंतु ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चुप’ या उक्तीप्रमाणे ते ही या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करतात, हे अशोभनीय आहे. महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे निवडणूक काळात आश्वासन देण्यात आले. ती कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिलेच नव्हते, असे म्हणून आता अजित पवारांपासून सर्वच हात वर करत आहेत. शाही ताटात स्वागत करण्यावर आठ ते दहा कोटी रुपये खर्च करायला पैसे आलेत कुठून? निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजनेसारखी सरसकट योजना जाहीर केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात कसलीही तरतूद केली नसताना आता लाडक्या बहिणींसाठी पैसे देण्याची विविध खात्यातील रक्कम इकडे-तिकडे वळवली जात आहे. तसेच सरकारकडून या योजनेला आता कात्री लावण्यात येत आहे. हा विषय विरोधकांनी चांगलाच धारेवर धरला आहे.
मुंबईतील घोडबंदर रोड ते भाईंदर पर्यंत बोगदा करण्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांचे निविदा मंजूर करून ब्लॅकलिस्टेट असलेल्या कंत्राट दाराला तो निविदा देऊन 30 हजार कोटी जनतेचे हडप करण्याचा प्रयत्न सुप्रीम कोर्टाने आणून पाडला. जनतेच्या पैशाचा मनमानी प्रमाणे वापर करून स्वतःच्या स्वार्थ साधता येणार नाही. यावरून महाराष्ट्र शासन उघडे पडले, हे सर्वश्रुत आहे. अशा प्रकारे जनतेच्या पैशाची लूट करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना कोणी दिला? महाराष्ट्रात अनेक विकासाचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. निधी नाही म्हणून प्रकल्पांची कामे खोळंबली आहेत. महायुतीचे सरकार मोठ्या मेजॉरिटीने सत्तेवर आले. परंतु सत्तेवर आल्यापासून महायुतीतील तिन्ही पक्ष वेगवेगळ्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आम्हाला निधीच देत नाहीत म्हणून शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार अजित पवारांवर नाराज आहेत. त्यांची तक्रार एकनाथ शिंदेंकडे करतात. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी तर अजित पवारांना शकुनी मामाची उपमा दिली आहे. त्यामुळे महायुतीतील सर्व काही अलबेल चालले आहेत असे नाही. त्यात अंदाज समिती सदस्यांच्या सदस्यांवर उधळपट्टी करण्याचे कारण काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो…!
