विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न मिटणार

लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांनी आज तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पासाठी एका महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. सुमारे 19,244 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आज भोपाळ येथे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यासह दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, कुंवर विजय शाह आणि दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या कराराची माहिती दिली.

“आजचा दिवस महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसाठी ऐतिहासिक आहे. तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचा संकल्प आम्ही यापूर्वीच केला होता. आज दोन्ही राज्यांनी यावर सहमती दर्शवत सामंजस्य करार केला आहे. यापूर्वी सन 2000 मध्ये दोन्ही राज्यांची बैठक झाली होती, त्यानंतर आता 2025 मध्ये ही महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. मात्र, या प्रकल्पाबाबत दोन्ही राज्य सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आंतरराज्य जल करारांना गती देण्यास सांगितल्यानंतर 2016 पासून या प्रकल्पाला अधिक गती मिळाली.” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“तापी मेगा रिचार्ज हा जगातील एक अद्भुत प्रकल्प ठरेल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील 2,34,706 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे, तर मध्य प्रदेशातील 1,23,082 हेक्टर जमिनीला लाभ होईल. महाराष्ट्रातील जळगाव, अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा या खारपाण पट्ट्यातील पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाची समस्या या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठी क्रांती घडेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. हा प्रकल्प केंद्र सरकारद्वारे राष्ट्रीय योजना म्हणून स्वीकारला जावा, यासाठी आम्ही दोन्ही मुख्यमंत्री लवकरच पुन्हा केंद्र सरकारकडे विनंती करणार आहोत,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या बैठकीत महाराष्ट्राच्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. यात डांगुर्ली बॅरेज आणि जामघाट यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश होता. जामघाट प्रकल्पासाठी 28 वर्षांपूर्वी आपण मध्य प्रदेशातील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसोबत आलो होतो. आता या प्रकल्पाला गती मिळत असल्याचा आनंद आहे. या जामघाट प्रकल्पामुळे नागपूर शहराच्या पुढील 30-40 वर्षांच्या पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे. पुढील बैठक ऑक्टोबर महिन्यात आयोजित केली जाईल, ज्यात महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश एकत्रितपणे कोणत्या क्षेत्रांमध्ये काम करू शकतात यावर चर्चा होणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.