जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शहरातील चौक आणि दुभाजकांचे सुशोभीकरण अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने व्हावे, यासाठी शहर महानगरपालिकेने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी विविध संस्था, उद्योगसमूह आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना सुशोभीकरणाची जबाबदारी देण्यात आली असली, तरी अनेक ठिकाणी करारातील अटींचे उल्लंघन, परवानगीपूर्वी जाहिरातींची उभारणी तसेच अपूर्ण कामांवर स्वतःच्या नावाचे फलक लावल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर महानगरपालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांनी दि. 24 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तब्बल 11 संस्था व कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांद्वारे संबंधितांना करारातील सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मनपाकडून नोटिसा प्राप्त झालेल्या संस्था व कंपन्यांमध्ये हॉटेल रॉयल पॅलेस, आर. एल. ज्वेलर्स, भंगाळे गोल्ड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अदानी सिमेंट, डायनामिक्स मल्टी प्रो, सरस्वती फोर्ड यासह इतरांचा समावेश आहे. या सर्वांनी शहरातील विविध चौक आणि दुभाजकांच्या सुशोभीकरणाची जबाबदारी स्वीकारली असली, तरी काही ठिकाणी नियमांचे पालन न झाल्याचे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.
महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, सुशोभीकरणाचे काम करारातील अटींनुसार पूर्ण करणे प्रत्येक संबंधित संस्थेसाठी बंधनकारक आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची पाहणी करून महानगरपालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच संबंधित संस्था किंवा कंपनीला त्या ठिकाणी स्वतःच्या नावाचा फलक, जाहिरात किंवा ब्रँडिंग करण्याची परवानगी राहील.
अनेक ठिकाणी सुशोभीकरणाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित कंपन्यांनी स्वतःच्या नावाच्या जाहिराती लावल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशा सर्व संस्था व कंपन्यांना दोन दिवसांच्या आत स्वतःहून जाहिराती काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत जाहिराती हटविण्यात आल्या नाहीत, तर महानगरपालिकेचा अतिक्रमण विभाग त्या स्वतः हटवेल आणि संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.
कारवाई होणार!
महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे शहरातील सर्व सुशोभीकरण प्रकल्पांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच पुढील काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्था, कंपन्या किंवा प्रतिष्ठानांविरुद्ध कोणतीही तडजोड न करता कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे संकेतही या नोटिसांमधून स्पष्टपणे मिळत आहेत.
