लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यात बळीराजासंदर्भात एक वार्इट बातमी समोर आली आहे. अतिवृष्टी, नुकसान, कर्जबाजारीपणा यामुळे गेल्या वर्ष भरात तब्बल 190 च्यावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारला आहे. शेतकरी आत्महत्त्येच्या या आकडेबारीवरुन हे सिद्ध होते की शासनाची तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना काडीचीही पुरत नाही. आत्महत्त्या झालेल्या शेतकऱ्यांला मृत्यूनंतर काही प्र्रमाणात मदत केली जाते. हीच मदत तो हयात असतांना झाली तर ‘राजा’चा ‘बळी’ थांबेल आणि खऱ्या अर्थाने बळीराजाचे राज्य म्हटले जार्इल. शेती पुरक व्यवसायाला जिल्ह्यात चालना न मिळाल्यामुळे हे विरादक चित्र निर्माण झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकरी कर्जाच्या खार्इत असून सरकार केवळ घोषणा करण्यात मग्न आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी व शेती पुरक व्यवसायाला चालना हेच झाले तरच आत्महत्या थांबेल हे निश्चित…
जळगाव जिल्ह्यातील बळीराजाच्या वेदना आणि असहाय्यतेचा पुन्हा एकदा तीव्र स्वरात उद्रेक झाला आहे. मागील वर्षभरात तब्बल 190 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ही संख्या केवळ एक आकडा नाही; हा त्या प्रत्येक घराचा, प्रत्येक कुटुंबाचा, प्रत्येक शेतीच्या बांधाचा आक्रोश आहे. या समाजाचे पोषण करणारा, अन्नदाता म्हणून गौरवला जाणारा शेतकरी जर संघर्षाच्या ओझ्याखाली चिरडून जात असेल, तर ही केवळ आर्थिक किंवा हवामानाची समस्या नाही, ही शासनाच्या अपुऱ्या धोरणांची, ढिसाळ अंमलबजावणीची आणि संवेदनशीलतेच्या मृत्यूची शोकांतिका आहे.
अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, पिकांचे सततचे नुकसान, अवाजवी उत्पादन खर्च, बाजारात मिळणारा पाचोळ्यासारखा दर, कर्जाचे जाळे आणि त्यात अडकलेली शेतकरी कुटुंबे या सर्व प्रश्नांच्या त्सुनामीत बळीराजा रोज ढकलला जात आहे. शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीची असमर्थता किती गंभीर आहे, हे या आत्महत्यांच्या वाढत्या संख्येवरून स्पष्ट होते. शेतकरी जिवंत असताना त्याला आधाराची गरज असते; तो मरण पावल्यानंतरच्या मदतीत कुठलाही अर्थ उरत नाही. मृत्यू हा उपाय असू शकत नाही, पण शासनाच्या निष्क्रियतेने तो उरला आहेअसा कडवा अनुभव अनेक कुटुंबे आज भोगत आहेत.
राज्यात जिथे ‘बळीराजाचे राज्य’ असे म्हणण्याची परंपरा आहे, तिथे आज बळी दिला जात आहे तो बळीराजाचाच! तांत्रिक प्रगतीच्या आणि कृषी समृद्धीच्या घोषणा कागदोपत्रीच राहिल्या. प्रत्यक्षात मात्र शेती पुरक व्यवसायाकडे दुर्लक्ष झाले, पायाभूत सुविधा कमकुवतच राहिल्या, सिंचन प्रकल्प कागदावरून पुढे सरकले नाहीत, हमीभावाचा प्रश्न कायम आणि अंमलबजावणी पांगळ्या गतीनेच सुरू आहे. जिल्ह्यात शेती पुरक व्यवसायांना योग्य प्रोत्साहन मिळाले असते, तर उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध झाले असते. दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग, कुक्कुटपालन, सेंद्रिय शेती, अन्नप्रक्रिया केंद्रे आणि लघुउद्योग यासाठी धोरणात्मक आधार असता तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची दोरी एका पिकाशी बांधून ठेवावी लागली नसती. धक्कादायक म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही स्तरावर ‘दोन लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट’ अशा घोषणा मोठ्या जोशात केल्या गेल्या; पण प्रत्यक्षात त्या केवळ घोषणाच ठरल्या.
आज जळगाव जिल्ह्याचा तसेच राज्याचा शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या खोल गर्तेत अडकला आहे. सहकारी बँकांच्या कर्जापासून ते खासगी सावकारांच्या कर्जापर्यंत प्रत्येक पायरीवर शोषणच होत आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा अनेक वेळा झाल्या पण अंमलबजावणी झाली नाही. शेतकरी कर्जमुक्त होण्यासाठी अडथळे एवढे आहेत की शासनाचे यंत्रणेचे लांगूलचालन अधिक आणि प्रत्यक्ष उपकार कमी, अशी परिस्थिती बनली आहे. पिक विमा योजना हा आणखी एक मोठा फसवा अध्याय. नुकसान प्रमाणपत्र, पंचनामा, मंजुरी, निधी या सर्व प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा जीव अडकतो, आणि जेव्हा मदत मिळते तेव्हा ती तुटपुंजीच ठरते. हवामानाचा अंदाज, बी-बियाणांचे गुणवत्तेचे प्रश्न, बाजारभावातील चढउतार, वाहतूक खर्च या कोणत्याही बाबतीत शेतकऱ्याला सक्षम सुरक्षा कवच उपलब्ध नाही.
या सर्व परिस्थितीत सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे आत्महत्येनंतर दिली जाणारी आर्थिक मदत. ती केवळ विधवा पत्नीला किंवा कुटुंबाला चालवण्यासाठी काही काळ पुरेल पण त्या पैश्याचा अर्थ काय? जेव्हा कुटुंबाचा कणा तुटून गेला आहे? मृत्यूला सन्मान देण्याऐवजी जीवनाला आधार देणारी मदत शासनाने दिली पाहिजे होती. जर त्याच शेतकऱ्याला, जो आत्महत्येच्या दोन दिवस आधी मदतीसाठी भटकत असतो, त्याला त्या वेळी योग्य आर्थिक हात मिळाला असता, तर कदाचित आणखी एका बळीराजाला मृत्यूचा मार्ग पत्करावा लागला नसता. आज आवश्यक आहे व्यापक, धाडसी आणि जमीन पातळीवरील बदल. शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ भावनिक नाहीत त्या आर्थिक, सामाजिक आहेत. त्यामुळे उपाययोजनाही तशाच सर्वसमावेशक हव्यात. संपूर्ण कर्जमाफी, शेती पुरक व्यवसायांना सक्षम पाठबळ, शेतमालाला हमीभाव, नुकसान भरपाईची तात्काळ आणि पुरेशी अंमलबजावणी, विमा योजनेतील सुधारणा, सिंचन प्रकल्पांचे जलद पूर्णत्व, बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता हे सर्व उपाय तातडीने राबवले गेले पाहिजेत.
सरकार फक्त घोषणा करत राहिल्यास शेतकरी जगणार नाही. आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर केवळ सहानुभूती नव्हे तर ठोस कृतीची वेळ आली आहे. शेतकरी जिवंत राहणे हीच खरी अपेक्षा आहे. शासनाने निर्णय घेताना आकडे बघू नयेत तर त्या आकड्यामागे उभा असलेला हताश बाप, कुटुंबाचा आधारस्तंभ, देशाच्या अन्नाचे मूळ कारण बघावे. बळीराजाला श्रद्धांजली देण्यापेक्षा त्याला जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी शासनावर आहे.
