लोकशाही संपादकीय लेख
जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण खात्याची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण खात्यात सुधारणा करण्यासाठी सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले. शिक्षण खात्याच्या सुधारणा विधेयकावर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी विरोधी पक्षाच्या वतीने जोरदार भाजपवर हल्ला चढविण्यात आला. त्यात काँग्रेसचे गौरव गोगई, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी आणि विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची या विधेयकाला विरोध करणारी भाषणे झाली. त्यात प्रियंका गांधी यांचे भाषण अत्यंत प्रभावीपणे झाले. त्यांनी मुळात शिक्षण खाते ज्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे, त्या प्रल्हाद जोशींवरच हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या की, जी व्यक्ती महिलांच्या विरोधात आहे, त्यांच्याकडे हे खाते देण्यात आले आहे. महिला विरोधी संबोधताना त्यांनी बिलकिस बानो खटल्यातील बलात्काऱ्यांची सुटका झाल्यानंतर त्या बलात्काऱ्यांचे स्वागत केले होते, असा आरोप केला. यावरून हंगामा झाला.
सत्ताधारी बाकावरील संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, पुरावे काय आहेत? कुणीही हवेत तीर मारायचा असा प्रकार चालणार नाही. त्यानंतर प्रियंका गांधी म्हणाल्या, पुरावा पाहिजे असेल तर तोही आम्ही देऊ शकतो. त्यानंतर प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे संसदेत गैरहजर राहिल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, कॉंग्रेस-जनता पार्टीच्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीहल्ला, अश्रुधुर आणि पॅलेट गनचा वापर अमानुष पद्धतीने केला गेला. तो लाठीहल्ला, अश्रुधुर आणि पॅलेट गनचा वापर करण्याचे आदेश पोलिसांना कोणी दिले, हे मी सभापती महोदयांच्या माध्यमातून विचारत आहे. ऑर्डर कोणी दिले? यावर सभागृहात शांतता पसरली. उत्तर देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही हजर नव्हते.
त्यानंतर गौरव गोगई यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, पेपर लीक प्रकरणात एकूण 47 अधिकाऱ्यांना पनिशमेंट दिली, असे सरकारचे सांगणे आहे. तर 47 अधिकाऱ्यांची नावे सरकारने जाहीर केली पाहिजेत, कारण शिक्षण विभागात एकूण 37 अधिकारी कार्यरत होते. 47 अधिकारी आले कुठून? या प्रश्नाच्या उत्तरातही शासन अथवा सभागृह चूक होते. या प्रश्नाचे उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. एकंदरीत प्रियंका गांधी आणि गौरव गोगई यांनी सत्ताधाऱ्यांना चूप बसवले. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडे नव्हती, त्यामुळे इथे सरकारची गोची झाली.
दुसऱ्या दिवशी शिक्षण विधेयकावर राहुल गांधी यांचे भाषण होणार होते आणि त्यानुसार ते अर्धवट अवस्थेत राहिले. राहुल गांधी यांनी शिक्षण विभागाच्या वतीने जे नव्याने बिल सादर केले आहे, त्यात नवीन असे काहीही नाही. 2024 मध्ये अशा प्रकारचे बिल आणण्यात आले होते आणि तेही पारित झाले नव्हते. या नवीन बिलात नवे असे काहीही नाही. जेथे एक वर्षाची शिक्षा होते, तेथे दहा वर्षांची शिक्षा आरोपीला करण्यात आली आहे. जिथे दंडाची रक्कम एक कोटी होती, त्या दंडाची रक्कम आता दहा कोटी करण्यात आली आहे. एवढाच काय तो फरक आहे. परंतु धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखी आरएसएसची मंडळी जोपर्यंत तिथे आहेत, त्यातून काहीच सिद्ध होणार नाही. प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा भार सोपवला आहे. ते घाणेरडे माणूस आहेत, त्यांनी महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांचे स्वागत केले, तर त्यांच्याकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवता येईल.
इथपर्यंत राहुल गांधींचे भाषण शांततेत ऐकले जात होते. त्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीहल्ल्याचा आणि पॅलेट गनच्या वापराचा निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर त्यांनी विचारले की, लाठीचार्ज आणि पॅलेट गन वापरण्याची परवानगी कोणी दिली? तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांनाच तो अधिकार आहे आणि अमित शहांकडे दिल्ली पोलिसांची जबाबदारी असल्याने त्यांनी तो आदेश दिला, असे ते म्हणाले. संपूर्ण सभागृहातील सत्ताधारी पक्ष उठून त्याला विरोध दर्शवू लागला. “तुमच्याकडे काय पुरावा आहे की अमित शहांनीच हे आदेश दिले? तुम्ही खोटे आणि कपोलकल्पित बोलत आहात. तुम्ही एकदा माफी मागा, नाहीतर तुमचे वाक्य परत घ्या,” असे सांगण्यात आले. यावर राहुल गांधी यांना बोलू दिले नाही. त्याला संसदेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही हस्तक्षेप केला आणि त्यानंतर दोन वाजेपर्यंत संसदेचे कामकाज तहकूब केले. राहुल गांधींनी माफी मागितलीच नाही. उलट संध्याकाळी सहा वाजता पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका पत्रकारांसमोर मांडली आणि हा आदेश अमित शहा यांनीच दिला, असे सह उदाहरण पटवून दिले.
