नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
डिजिटल प्रणालीमुळे आता सर्वच जण यूपीआय पेमेंटकडे (Unified Payments Interface) वळले असून जास्तीत जास्त कॅशलेस व्यवहार (Cashless transactions) होतांना दिसत आहेत. मात्र येत्या काळात यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून फंड ट्रान्सफर (Fund Transfer) करणं महागणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यूपीआय आधारित व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या तयारीत आहे.
लोकांकडून प्रतिक्रिया मागितल्या
फंड ट्रान्सफर करण्यासाठी होणारा खर्च भरुन काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक या योजनेवर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनं डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम जारी केलं आहे आणि शुल्क आकारण्याबाबत लोकांकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया मागितल्या आहेत.
ऑपरेटर म्हणून रिझर्व्ह बँकेला आरटीजीएसमधील मोठ्या गुंतवणुकीची आणि ऑपरेटिंग खर्चाची भरपाई रिझर्व्ह बँकेला करावी लागते. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये जनतेचा पैसा गुंतवला गेला आहे, असा खर्च काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेनं हेही स्पष्ट केलं की रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंटमध्ये आकारलं जाणारं शुल्क म्हणजेच आरटीजीएस हे कमाईचं साधन नाही. त्यापेक्षा ही सुविधा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहावी यासाठी या शुल्कातून सिस्टीमचा खर्च वजा केला जाईल. अशा सेवांसाठी शुल्क आकारणं योग्य आहे का?, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
यामागचा नेमका उद्देश काय?
UPI च्या माध्यमातून रीअल टाईम पैसे ट्रान्फरची सुविधा ग्राहकांना मिळते. त्याच वेळी रिअल टाइम सेटलमेंट देखील सुनिश्चित करतं. मध्यवर्ती बँकेच्या मते, कोणत्याही जोखमीशिवाय हा सेटलमेंट आणि निधी हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आवश्यक आहे. ज्यावर खूप खर्च येतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, मोफत सेवा दिल्यास एवढ्या महागड्या पायाभूत सुविधांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीचा मोठा खर्च कोण उचलणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात आहे.
