लोकशाही संपादकीय लेख
सप्टेंबर महिन्यातील परतीच्या पावसाने महाराष्ट्रात हाहाकार माजवला. नेहमी कोरड्या दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या मराठवाड्यात यंदा ढगफुटीसदृश्य अतिवृष्टीने संपूर्ण मराठवाड्यातील शेत जमिनीत पूरसदृश्य परिस्थिती दिसून आली. प्रचंड प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे शेती खरडून निघाली. अनेक जणांचा बळी गेला. शेकडो गुरे वाहून गेली. घरात पाणी शिरल्याने संसार उपयोगी वस्तू पाण्यात वाहून गेल्या. महाराष्ट्रात एकूण 70 लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. 30 लाख शेतकरी बाधित झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसात अतिवृष्टीने मराठवाडा, विदर्भ आणि अन्य जिल्ह्यांमध्ये होत्याचे नव्हते झाले. हवालदील झालेल्या मराठवाड्यातील संतप्त शेतकऱ्यांनी आमदार, खासदार, मंत्री यांना शेताच्या बांधावरूनच परत पाठवले. जाहिरातबाजी करून मदत करणाऱ्या मंत्र्यांच्या मदतीचे टेम्पो देखील परत पाठवले गेले. “आम्हाला भीक नको, हक्काचे पैसे द्या..! अख्या शेतातील पिके जमिनीसह वाहून गेले असताना पंचनामे कसले करताय..!” असा सवाल संतप्त शेतकऱ्यांकडून विचारला जातो आहे.
महाराष्ट्रात विरोधक नावालाच शिल्लक असताना शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईत राजकारण करतात, असा केविलवाणा आरोप केला जातो आहे. राजकारण करण्याची ही मुली वेळच नाही. शेतकऱ्यांना मदत करून त्याला धीर देण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीमुळे जमीन पिकासह वाहून गेल्यामुळे पुढच्या वर्षी सुद्धा त्या जमिनीत पिके घेणे अशक्य आहे. महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यावरून विविध प्रकारचे मतभेद सुरू झाले आहेत. शेतकरी म्हणतात, “आम्हाला भीक नको.. आमचे दर हेक्टरी शासनाने जीएसटी पोटी 19 हजार रुपये परत द्यावेत..” असा एक सूर शेतकऱ्यांमधून येतो आहे. तुमच्या जवळ पैसे नाहीत ना; तर मग जेवढी जीएसटी घेतली आहे, तेवढी जीएसटी परत करा.. शेतकऱ्यांच्या या मागणीत सुद्धा तथ्य आहे. पण शासन आर्थिक मदत देण्यावरून अनेक प्रकारचे आढेवेढे घेत आहे. पंजाब शासनाने 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत तेथील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली. त्या धरतीवर प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने देखील तशी मदत द्यावी अशी मागणी होते आहे.
अनेक भागात 200 मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्या भागात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होते आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास अडचणी असतील तर किमान ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर जेवढी आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना मिळते, तेवढी मदत तरी द्यावी अशी मागणी होते आहे. दुसरीकडे समृद्धी महामार्गासाठी हजारो कोटींचे कर्ज काढले गेले. आता शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध असताना कोट्यावधीचे कर्ज काढण्याची तयारी शासन करते आहे. त्या धर्तीवर उध्वस्त झालेल्या शेतकर्यांसाठी कर्ज काढले तर बिघडले कोठे? असा सवालही केला जातो आहे.
गेल्या 70- 80 वर्षात कधी झाला नव्हता असा पाऊस महाराष्ट्रात झाल्याने महाराष्ट्रातील जनतेला एक वेगळ्या अनुभव येतो आहे. त्यामुळे कायद्याच्या बाहेर जाऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जी मदत करता येईल ती मदत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सर्व मंत्री तसेच आमदारांनी खासदारांनी नुकसानग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेण्यासाठी अतिवृष्टी भागातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. अजून दोन दिवस महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा तसेच शक्ती वादळाचा धोका आहे. हे शक्ती वादळ सुद्धा गेल्या 25 वर्षात कधी आले नाही, तेवढे भयंकर रौद्ररूपाचे असल्याचा हवामान खात्याने अंदाज वर्तवला आहे. ताशी दीडशे किलोमीटर वेगाने हे वादळ वाहत असल्याने फार मोठे नुकसान त्यामुळे होण्याची शक्यता आहे.
कधी नव्हे ते महाराष्ट्रात एवढे अभूतपूर्व अस्मानी संकट आले असल्याने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होत आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव मार्गे धुळ्याला प्रस्थान केले. त्यावेळी जळगाव विमानतळावर जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर पाचोरा भडगाव एरंडोल मुक्ताईनगर आदी तालुक्यांमधील 37 अतिवृष्टी बाधित कुटुंबाची भेट संवाद साधून त्यांच्या व्यथा ऐकल्या. अतिवृष्टी बाधितांना त्यांनी धीर दिला. तुम्ही खचून जाऊ नका.. तुमच्या पाठीशी शासन आहे. तुम्हाला कायद्याच्या बाहेर जाऊन आर्थिक मदत दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. याचा अर्थ सध्या महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना धीर देऊन त्यांना कशाप्रकारे आर्थिक मदत दिली जाईल एवढी एकच चर्चा सर्वत्र चालू आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाकडून योग्य पावले उचलली जात आहेत..!
