बलात्कार पीडितांच्या ‘टू फिंगर’ चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी…

0

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने बंदी असतानाही लैंगिक अत्याचार पीडितांची “टू-फिंगर टेस्ट” (Supreme Court’s displeasure over ‘two finger’ test of rape victims…) सुरू ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की “टू-फिंगर टेस्ट” पुन्हा पीडितेला त्रास देते.

बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये “टू-फिंगर टेस्ट’ करणाऱ्या व्यक्तींना गैरवर्तणूक केल्याबद्दल दोषी ठरवले जाईल, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अभ्यास सामग्रीमधून “टू-फिंगर टेस्ट’ काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. बलात्कार पीडितेची तपासणी करण्याची अवैज्ञानिक आक्रमक पद्धत पुन्हा लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलेला दुखावेल, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की दोन बोटांची चाचणी ही पितृसत्ताक दृष्टिकोनावर आधारित आहे की लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय स्त्रीवर बलात्कार होऊ शकत नाही.

इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश उलटवला आणि आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, एका खटल्याचा निकाल देताना, दोन बोटांच्या चाचणीवर नाराजी व्यक्त करताना, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की पीडितेच्या लैंगिक इतिहासाचा पुरावा या प्रकरणात महत्त्वाचा नाही.

खरे तर 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ही प्रथा असंवैधानिक मानून ही चाचणी करू नये असे म्हटले होते. दोन बोटांची चाचणी ही एक अवैज्ञानिक आणि प्रतिगामी प्रक्रिया आहे, जी स्त्रीच्या योनीमध्ये टाकून तिचे ‘कौमार्य’ निश्चित केले जाते. लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार होण्याची शक्यता कमी असते या गृहितकावर ते आधारित आहे. अनेक निर्णय आणि संशोधनातून असे दिसून आले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक इतिहासाचा लैंगिक छळाशी काहीही संबंध नाही.(A person’s sexual history has nothing to do with sexual harassment.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.