लोकशाही न्यूज नेटवर्क
एका वृत्तानुसार, केरळ ग्राहक आयोगाने भारतीय रेल्वेला त्यांच्या सेवेतील त्रुटींसाठी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवाशाने तक्रार केली होती की, कन्फर्म तिकीट असूनही, त्याला गर्दीच्या डब्यात रात्रभर झोपेशिवाय राहावे लागले. तिरुवनंतपुरम जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने प्रवाशाला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल ही नुकसान भरपाई मंजूर केली.
आयोगाचे अध्यक्ष पी. व्ही. जयराजन, सदस्य प्रीथा जी. नायर, विजू व्ही. आर. (सदर्न रेल्वे मुख्यालयाचे महाव्यवस्थापक), साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आणि तिरुवनंतपुरमचे अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांनी संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे प्रवाशाला 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मंजूर केली. त्यांनी खटल्याच्या खर्चापोटी 3,000 रुपये देण्याची शिफारस देखील केली.
29 जून रोजीच्या आपल्या आदेशात, ग्राहक आयोगाने म्हटले आहे की केवळ दावे करणे पुरेसे नाही; ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावे देखील आवश्यक आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, आरक्षित डब्यातून तिकीट नसलेल्या किंवा अनारक्षित प्रवाशांना काढून समस्या सोडवण्यात आली, हे सिद्ध करण्यासाठी रेल्वेने कोणताही पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे, ही रेल्वे सेवेतील एक त्रुटी आहे. तक्रार करणाऱ्या प्रवाशाने कन्फर्म कोट्यातून बंगळूरु ते कोचुवेलीसाठी कन्फर्म तिकीट बुक केले होते.
ट्रेनमध्ये चढल्यावर त्याला त्याचा आरक्षित डबा पूर्णपणे भरलेला आणि मोठ्या संख्येने अनारक्षित प्रवासी उपस्थित असल्याचे आढळले. यामुळे त्याला खूप गैरसोय झाली. त्याने रेल्वेच्या ग्राहक सेवा हेल्पलाइनशी संपर्क साधला, परंतु त्याला कोणतीही ठोस मदत मिळाली नाही. प्रवाशाने सांगितले की, सहकार्य करण्यास सांगितले गेले. त्याने ट्विटरवरही (X) तक्रार केली, परंतु कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्याची समस्या सोडवली नाही.
प्रवाशाने सांगितले की, “प्रचंड गर्दीमुळे त्याला रात्रभर झोप लागली नाही. त्याने आरोप केला की, कन्फर्म तिकीट नसलेले प्रवासी ट्रेनच्या मधल्या जागेत बसले होते, ज्यामुळे इतर प्रवाशांना फिरायला किंवा उभे राहायला जागाच उरली नव्हती. त्यानंतर त्याने रेल्वेच्या निष्काळजीपणाचा आणि खराब सेवेचा आरोप करत ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. ” सणासुदीच्या काळात सलग चार दिवसांच्या सुट्टीमुळे ट्रेनमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी झाली होती, हे रेल्वेने मान्य केले.
रेल्वेने सांगितले की, “तक्रार मिळाल्यानंतर, टीटीई आणि आरपीएफ मदतीने तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना डब्यातून बाहेर काढण्यात आले आणि प्रवाशाला त्याची आरक्षित जागा परत देण्यात आली. रेल्वेने असेही सांगितले की, “त्यांच्याकडून सेवेत कोणतीही कमतरता नव्हती आणि त्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी.”
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर, आयोगाला असे आढळून आले की रेल्वे प्रवाशाच्या समस्येचे योग्य निराकरण करण्यात अयशस्वी ठरली होती. आयोगाने ट्रेनच्या डब्यात काढलेल्या फोटोही पुन्हा पडतळण्यात आले. चौकशीनंतर, आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की प्रवाशाचे आरोप खरे होते. आयोगाने म्हटले की, समस्येचे निराकरण झाले असल्याचा रेल्वेचा दावा पुराव्याशिवाय स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
आदेशात म्हटले आहे की, रेल्वेने तक्रारदाराच्या समस्येचे निराकरण झाल्याचा दावा केला, परंतु याला पाठिंबा देण्यासाठी कोणताही पुरावा सादर केला गेला नाही. आयोगाने म्हटले की, केवळ दावे किंवा युक्तिवाद काहीही सिद्ध करत नाहीत. पुराव्याशिवाय, समस्येचे निराकरण झाले आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. आयोगाला रेल्वेच्या सेवेत त्रुटी आढळल्या आणि तक्रार वैध असल्याचे आढळून आल्याने, रेल्वेला एका महिन्याच्या आत प्रवाशाला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला.
